नाशिक ः राजकीय वादात अडकलेली शेतकरी कर्जमुक्ती आणि भाजप सरकारच्या वक्रदृष्टीमुळे नाशिक जिल्हा बॅंकेची राजकीय नाकेबंदी झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही आणि कर्जमुक्तीच्या अपेक्षेने वसुलपात्र 2900 कोटींच्या कर्जापैकी अवघी दिड टक्का वसुली झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र या स्थितीचे कारण देत सहकार उपनिबंधकांकडून अहवाल मिळवून जिल्हा बॅंक बरखास्तीचा प्रयत्न सुरु झाल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा बॅंकेचे वसुलपात्र कर्ज दोन हजार 900 कोटींचे आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपत आले असतांना अवघी दिड टक्का वसुली झाल्याने प्रशासन चिंतेत आहे. त्यामुळे सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाकडून दबाव आणला जात आहे. विभागीय अधिकारी, इन्स्पेक्‍टर, शाखा व विविध कार्यकारी सोसायट्यांवर दबाव आणला जात आहे. मात्र कर्जमुक्ती होईल या अपेक्षेने अडचणीत आलेले शेतकरी कर्जफेड करण्यास तयार नाही. त्यामुळे वसुली वाढविण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. गेले वर्षभर जिल्हा बॅंकेला पीककर्ज देण्यासाठी शासनाकडून साह्य मिळावे म्हणून बॅंकेचे पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र सहकार मंत्र्यांकडून त्याबाबतचे प्रस्ताव दोन वेळा निर्णयाविना बासनात गुंडाळून ठेवले आहेत. सध्या जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे आणि उपाध्यक्ष सुहास कांदे दोघेही शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे भाजपशी संबंधीत संचालकांना पदाची स्वप्न पडू लागल्याने बॅंकेची मात्र राजकीय नाकेबंदी झाली आहे.
यंदाच्या हंगामात बॅंकेने 1470 कोटींचे पीककर्ज वितरीत केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ते साडे तीनशे कोटींनी तर दोन वर्षांच्या तुलनेत त्यात साडे चारशे कोटींनी घट झाली आहे. अद्यापही सुमारे सतरा हजार शेतकऱ्यांची 275 कोटींची कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. शिवसेना भाजपच्या राजकीय वादात जिल्ह्यातील ऐन उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना राजकीय चटके बसु लागले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.