Nashik DC Bank Farmers agitation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या मुख्यालयाला शेतक-यांकडून टाळे

संपत देवगिरे
मंगळवार, 25 एप्रिल 2017

'भाजप आणि राज्य सरकार आपले राजकारण पुढे दामटण्य़ासाठी बॅंकेची कोंडी करु पाहतेय. मात्र त्यात शेतक-यांचा बळी जातोय हे सरकारच्या लक्षात येत नाही. अभ्यास व प्रश्नांची जाण नसलेले सत्तेत असल्याने हे होते आहे' - राजेंद्र भोसले, माजी संचालक, जिल्हा बॅंक

नाशिक - नोटबंदी जाहीर झाल्यापासन सरकारने जिल्हा बॅंकेची कोंडी केल्याने सध्या सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. पीककर्ज तर दूरच खात्यातील पैसेही मिळत नसल्याने त्रस्त शेतकरी आज मुख्यालयावर जमले व त्यांनी बॅंकेला टाळे ठोकले. ग्रामीण, कृषी अर्थव्यवस्थेची नाडी असलेल्या बॅंकेच्या 67 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही नामुष्की ओढवली आहे.

गिरणारे (ता. नाशिक) येथील राजेंद्र मुकुंदा थेटे यांच्या घरी येत्या 4 मे रोजी मुलीचा विवाह सोहोळा आहे. मात्र बँक खात्यात पैसे असुनही बॅंकेकडे पैसे नसल्याने खातेदारांना केवळ दोन हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यामुळे श्री. थेटे लग्नपत्रिका घेऊनच प्रवेशद्वारावर उभे राहिले. विविध भागातून आलेल्या शेतक-यांच्या प्रश्नांना अधिकारीही उत्तरे देत नसल्याने संताप वाढत गेला. त्याचे रुपांतर घोषणाबाजीत झाले व शेवटी शेतक-यांनी द्वारका चौकातील मुख्य कार्यालयाच्या इमारतीला टाळे ठोकले.

यापूर्वीही विविध शाखांवर आंदोलन होऊन शाखांना टाळे ठोकण्यात आले होते. मात्र, आज थेट मुख्यालयालाच टाळे ठोकण्यात आले. कर्मवीर भाऊसाहेब हिरेंसह राज्यातील धुरीणांचा या बॅंकेच्या विकासात सहभाग असून जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची ती नाडी आहे. तिच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी राजकीय कोंडी झाली आहे. यात भाजपशी संबधीत कोणीही शेतकरी बॅंकेकडे फिरकेल नाहीत हे विशेष.

नाशिक जिल्हयात वार्षिक 2850 कोटींचे पीककर्ज वितरीत होते. त्यातील 2100 कोटी रुपये जिल्हा बॅंक करते. मात्र नोटबंदी जाहीर झाल्यावर केंद्र शासनाने देशातील सहकारी बॅंकांवर विविध निर्बंध लादले. जिल्हा बॅंकेत 341 कोटींच्या पाचशे, हजाराच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या होत्या. त्या अद्याप बदलून देण्यात आलेल्या नाहीत. दुसरीकडे कर्जमाफीचे आंदोलन सुरु असल्याने वसुली ठप्प झाली.

अवघी तीन टक्के वसुली झाल्याने बॅंकेची स्थिती नाजुक झाली. चार महिने प्रयत्न करुनही राज्य शासनाने काहीीह प्रतिसाद दिलेला नाही. राज्य सहकारी बॅंकेकडे चार दिवसांपूर्वी तीनशे कोटींचे अथर्साह्य देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यावरही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आज शेतक-यांचा संताप या स्वरुपात प्रकटला आहे.

 

 

संबंधित लेख