नागरिकांची भावनिक आंदोलने महापालिकेने केली निष्प्रभ! 

नाशिक : मालमत्ता व बिगरशेती, शेतीवरील करवाढ हा शहरातील सर्वात जिव्हाळ्याचा व भानवीक विषय आहे. त्याविरोधात सोळा आंदोलने झाली. त्यासाठी महापालिका विरोधात यंदाच्या वर्षात जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांत सतत मोर्चे, आंदोलने होत आहेत. मात्र, दिव्यांगांच्या मागण्या वगळता महापालिकेने एकाही आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आंदोलनांची धार बोथट ठरु लागल्याने विद्यमान नगरसेवकांविरोधात नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे. 

रस्ते, पाणी, आरोग्य व दिवाबत्ती या मुलभूत नागरी सुविधा महापालिकेचे प्रमुख काम आहे. त्यासाठी अन्याय होत असेल, प्रशासकीय पातळीवर दखल घेतली जात नसेल तर आंदोलन, मोर्चे व निदर्शने केली जातात. त्या अनुषंगाने गेल्या सात महिन्यात पालिकेवर सोळा वेळा मोर्चे, धरणे, निदर्शने झाली. त्यासाठी शहरात 'मी नाशिककर' या अंतर्गत गावोगावी बैठका झाल्या. विविध स्तरावर आंदोलने झाली. त्यात सर्वच राजकीय पक्ष, नगरसेवक सहभागी झाले. सगळ्यांनी त्याला पाठींबा दिला. या विषयावर स्वतंत्र महासभा झाली. मात्र, प्रशासनाने त्याला प्रतिसादच दिला नाही. या मागण्यांना सरळकेराची टोपली दाखवली. त्यामुळे आंदोलने करुनही प्रतिसाद नसल्याने नागरिकांत नगरसेवकांविषयी नाराजी वाढु लागली. 

गेल्या महिन्यात प्रहार संघटनेने दिव्यांगांच्या हक्काचा निधी खर्च करण्यासाठी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले होते. त्याची दखल प्रशासनाने घेत दिव्यागांच्या विकासासाठी योजना अमलात आणल्या गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत योजनांना मंजुरी दिली. त्याव्यतिरिक्त गंजमाळ येथील श्रमिक नगर वासियांनी झोपडपट्टीत सुविधा पुरविण्यासाठी एक मोर्चा, एकदा उपोषण केल. परंतू, प्रशासनाने दखल घेतली नाही. एकदा आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न होवूनही प्रशासन सुस्त राहिले. फेरीवाला धोरणासाठी हॉकर्स युनियनने दोनदा मोर्चा काढला. अतिक्रमण कारवाई विरोधात सर्व पक्षिय आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन झाले. अंगणवाड्या विलिनिकरणा विरोधात भारतीय हितरक्षक सभेने आंदोलन केले. परंतू प्रशासनाने त्याचीही दखल घेतली नाही. 

आंदोलनांची स्थिती 
मोर्चे- 5 
धरणे आंदोलन- 4 
निदर्शने- 7 

सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा