nashik corporation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

"भाजप'च्या राज्यात नाशिक महापालिकेवर कर्जाचे ओझे, अनुदान नाकारले

संपत देवगिरे
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

नाशिक : नाशिककरांनी "भाजप'ला स्वबळावर महापालिकेत सत्ता दिली, पण भाजपने नाशिककरांना अद्याप काहीच दिलेले नाही. भाजपच्याच सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अनुदान रखडवले आहे. अनुदानाबाबत आता नकार दिल्याने 230 कोटींच्या स्पील ओव्हरच्या जंजाळात अडकलेल्या महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा मात्र पडला आहे. 

नाशिक : नाशिककरांनी "भाजप'ला स्वबळावर महापालिकेत सत्ता दिली, पण भाजपने नाशिककरांना अद्याप काहीच दिलेले नाही. भाजपच्याच सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अनुदान रखडवले आहे. अनुदानाबाबत आता नकार दिल्याने 230 कोटींच्या स्पील ओव्हरच्या जंजाळात अडकलेल्या महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा मात्र पडला आहे. 

सिंहस्थ कालावधी मध्ये महापालिकेने केलेल्या अतिरिक्त कामे व वाढीव खर्चाचा भार शासनाने महापालिकेवर टाकला आहे त्यामुळे या आर्थिक वर्षात सुमारे 230 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार तिजोरीवर पडणार असून कर्जाच्या माध्यमातून खर्च भागविला जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महापालिकेचा पाय आणखी खोलात जाणार आहे. भाजपला स्वबळावर सत्ता देणा-या नाशिककरांपुढे "हेची फळ काय मम तपाला!"असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. 
सिंहस्थासाठी महापालिकेचा 919 कोटी 29 लाख रुपयांचा विकास आराखडा राज्य शासनाने मंजुर केला होता. विकास आराखड्यातील नमुद निधी पैकी तीन चतुर्थांश म्हणजे एकुण 689 कोटी 47 लाख रुपयांची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणार होती. त्यापैकी महापालिकेला 622 कोटी चार लाख रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. मंजुर आराखड्यातील सरकारचे अनुदान वजा जाता पालिकेने सिंहस्थ कालावधीमध्ये केलेली अतिरिक्त विकास कामे व निविदांच्या जादा दराचा भार देखील पालिकेवर टाकण्यात आला आहे. पालिकेचा हिस्सा व अतिरिक्त खर्चाचे असे एकुण 229 कोटी 82 लाख रुपयांचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. महापालिकेला स्वनिधीतून अतिरिक्त खर्च द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी पदभार स्विकारल्यावर महिनाभरातच त्रस्त झाले आहे. उपमहापौर प्रथमेश गिते नवखे असल्याने ते मात्र याबाबत अनभिज्ञ आहेत. 
वाढता वाढता वाढे कर्ज 
शासनाने महापालिकेला साडे तीनशे कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणीस मान्यता दिली आहे. त्यात 260 कोटी रुपये कर्ज महाराष्ट्र बॅंकेने मंजुर केले आहे तर घरकुल योजनेसाठी शासनाच्या हुडकोने साठ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहेत. सिंहस्थासाठी मंजूर 260 कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी महापालिका 190 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलणार आहे. भाजपच्या राज्यात महापालिका दिवसागणिक कर्जाच्या गाळात फसत चालली आहे. 

संबंधित लेख