Nashik Cast Certificate row | Sarkarnama

नाशिकच्या पाच नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

मी 'ओरिजनल' ओबीसी आहे. माझे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मंजूर झाले आहे. अन्य नगरसेवकांच्या अडचणी समाज कल्याण विभागाने समजुन घ्याव्यात. हा प्रश्न सोडवावा - सत्यभामा गाडेकर, नगरसेविका, शिवसेना.

नाशिक : जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या दोन सदस्यांची बदली झाल्याने नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र लटकले आहे. त्यामुळे येत्या दोन आठवड्यात प्रमाणपत्र न मिळाल्यास त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते. यात दोन नगरसेविका सत्ताधारी भाजपच्या असल्याने पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.    

महापालिकेच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या पाच नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, ही मुदत संपण्यासाठी 16 दिवस शिल्लक आहेत. 23 ऑगस्टला प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे.

फेब्रुवारी 2017 मध्ये महापालिका निवडणूक झाली. यात 861 उमेदवार रिंगणात होते. पाच नगरसेवकांमध्ये प्रभाग दोन 'क'मधून इतर मागास वर्ग गटातून विजयी झालेले भाजपचे नगरसेवक उद्धव निमसे, 23 'ब' मधील इतर मागास वर्ग गटातून महिला आरक्षित जागेवरून विजयी झालेल्या भाजपच्या नगरसेविका शाहिन मिर्झा, 22 'ब' मधून विजयी झालेल्या शिवसेनेच्या नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर ऊर्फ साधना मोहन रौंदळ, प्रभाग 14 'ब' मधील इतर मागास महिला जागेवर निवडून आलेल्या कॉंग्रेसच्या मेमन समीना शोएब व प्रभाग 11 'ब' मधून अनुसूचित जमाती गटातून निवडून आलेले 'मनसे'चे योगेश किरण शेवरे यांनी अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. येत्या दोन आठवड्यात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास या सर्वांचे नगरसेवकपद अडचणीत येऊ शकते.

 

संबंधित लेख