नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईने बिल्डर लॉबीला धक्का

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका प्रशासनाच्या अपरोक्ष परस्पर ब्रम्हगिरी पर्वताच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित 195 एकर जमीन बिगरशेती करण्याचा ठराव आज जिल्हाधिका-यांच्या आदेशामुळे स्थगित करण्यात आला. त्यामुळे नगररचना विभागाच्या मदतीने नगराध्यक्ष पतीकडून झालेली 500 कोटींची खैरात आता होणार नाही. 

यासंदर्भात "सरकारनामा" संकेतस्थळावर वृत्त व्हायरल झाल्यावर खळबळ उडाली होती. नगराध्यक्षा विजया लढ्ढा यांना 22 मे, 2017 रोजी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याचा विविध यंत्रणा पाठपुरावा करीत होत्या. विशेषतः हा परिसर पश्‍चिम घाट वनसंपदेचा भाग आहे.

दक्षिणगंगा गोदावरीचा उगम, नाथ संप्रदायाचे संत निवृत्तिनाथ यांची समाधी असल्याने वारकरी संप्रदायाची दिंडी दरवर्षी येथे काढली जाते. त्र्यंबकेश्वर तीर्थस्थळ असल्याने देशभरातील भाविक येथे भेट देत असतात. त्यादृष्टीने नाशिक शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर हा डाव आखला होता, मात्र आता तो फसला आहे. 

नगरपालिकेत त्रिसदस्यीय समितीने बिगरशेतीचा प्रस्ताव क्र. 448 एप्रिलमध्ये तयार केला होता. त्यात नगररचना विभाग स्तरावर परस्पर मोठा बदल झाल्याचा व त्यात नगराध्यक्षांचे पती विजय लढ्ढा यांनी भूमिका पार पाडल्याचे पत्र प्रशासन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी कानावर हात ठेवीत ठरावात बदल झाला असल्यास त्याला प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार असल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले होते.

या वादात आता ठराव स्थगित करण्याचा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या खऱ्या मात्र याला जबाबदार नगराध्यक्षांचे पती तसेच नगररचना विभागातील दोषी मंडळी पुन्हा एकदा निसटणार की त्यांच्यावरही कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे. यामध्ये पतीराजांच्या हस्तक्षेपाने नगराध्यक्षपद धोक्‍यात येण्याची पहिलीच घटना आहे. 

आदेश लवकरच 
त्र्यंबकेश्वरच पालिकेचा ठराव क्र. 448 हा जमीन बिगरशेती करण्याचा प्रस्ताव स्थगित करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत. त्याचे आदेश लवकरच काढले जातील असे नाशिकचे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.