सरकारी धोरणाने जिल्हा बॅंक मेटाकुटीला

नाशिक - नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी टाकलेल्या जाळ्यात नेत्यांऐवजी जिल्हा  बॅंकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाचा अन् शेतकरी दोघांचाही श्वास कोंडला आहे. शेतक-यांचे कर्ज आणि शिक्षकांचा पगार दोन्ही रखडल्याने बॅंकेचे पदाधिकारी पालकमंत्र्यांचे उंबरे झिजवण्यात व्यग्र आहेत.

जिल्हा बॅंकेची वसुली अवघी तीन टक्के एव्हढी अत्यल्प झाल्याने मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यातच गेल्या महिन्यात बॅंकेची क्लिअरींग पाच दिवस बंद राहिल्याने आर्थिक मेळ बिघडला आहे. सध्या तर दैनंदीन व्यवहार भागविण्यासाठीही चणचण असल्याने ज्यांनी परतफेड केली त्यांनाही पीककर्ज मिळत नाही. शेतकरी येरझारा घालत आहेत. दुसरीकडे शिक्षकांचे वेतन रखडल्याने शिक्षकांनी बॅंकेविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी कार्यकारी संचालक यशवंत शिरसाठ यांना पाचारण करुन याबाबत दोन दिवसांत स्थिती सुधारण्याची सूचना केली आहे. एव्हढ्यात स्थिती सुधारण्याची शक्यता कमीच असल्याने बॅंकेच्या अडचणीत भर पडणार हे नक्की झाले आहे.

सहकारी संस्था काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने त्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना जेरीस आणण्यासाठी सरकारने पावले टाकली. मात्र त्यात बळी ठरले शेतकरी. बॅंकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे आणि उपाध्यक्ष सुहास कांदे दोघेही शिवसेनेचे. त्यामुळे यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर आता पालकमंत्री गिरीष महाजन यांचे उंबरे झिजवण्यास सुरवात केली आहे. मात्र अद्याप तरी त्यांना काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या राजकीय वाद- विवादात जिल्हा बँक मात्र मेटाकुटीला आली आहे.
...