"तेल गेले अन्‌ तुपही गेले' 

मुंबई ः नारायण राणे यांनी कॉंग्रेस सोडण्याचा घाईघाईत घेतलेला निर्णय अणि भाजपकडून राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय त्यांच्या अंगलट आला आहे. कारण राणे कॉंग्रेसमध्येच असते तर यांची विधापरिषदेतील आमदारकी सन 2022 पर्यंत शाबूत राहिली असती आणि त्याहीपेक्षा येत्या जून आणि जुलै 2018 मध्ये विधानरिषदेतील 21 जागा रिक्‍त होताना कॉंग्रेसचे संख्याबळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पेक्षा अधिक राहण्याची शक्‍यता होती. 

परिणामी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद कॉंग्रेसकडे चालून येणार होते आणि राणे यांना ते सहजपणे मिळाले असते. म्हणजेच 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्याचे गृहित धरले तरी राणे 2022 पर्यंत विरोधी पक्षनेतेपदावर कायम राहिले असते. 

येत्या जून आणि जुलै 2018 मध्ये विधानपरिषदेतील 21 जागा रिक्‍त होत आहेत. यामध्ये विधानसभा सदस्यातून निवडणून द्यावयाच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चार, कॉंग्रेसच्या तीन, भाजपच्या दोन, शिवसेना आणि शेकापची प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे. विधानसभेत भाजपचे 122, शिवसेना 63, कॉंग्रेस 42 तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 41 असे पक्षीय बलाबल आहे. 

या निवडणूकीत साडेसव्वीस किंवा सत्तावीस मतांचा कोटा गृहित धरल्यास कॉंग्रेस दोन तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची एक जागा निवडून येवू शकते. कारण गेल्यावेळी कॉंग्रेसने राष्ट्रवादीसाठी हात सैल केल्याने त्याची परतफेड म्हणून राष्ट्रवादीकडील अतिरिक्‍त मतांच्या जोरावर दुसरी जागा कॉंग्रेसला मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसेच भाजपच्या तीन तर शिवसेनेच्या पारडयात एक अशा जास्त जागा पडण्याची शक्‍यता आहे. 

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर लक्ष टाकले असता नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून जयवंतराव जाधव, कोकणातून अनिल तटकरे आणि परभणीतून बाबाजानी दुर्रानी पुन्हा निवडून येतील किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. 

कोकण पदवीधर मतदारसंघातून मात्र निरंजन डावखरे निवडून येतील असा विश्वास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आहे. त्यामुळे बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत लातूर स्थानिक स्वराज मतदारसंघ कॉंग्रेसकडून गेला तरी कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अधिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे जुलै 2018 मध्ये विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादीकडून कॉंग्रेसकडे येणार असल्याने त्यावर राणे यांची बिनविरोध निवड झाली असती अशी शक्‍यता विधानमंडळातील अधिकाऱ्याने वर्तविली.