nagpur politics | Sarkarnama

नागपूर जि.प. पदाधिकाऱ्यांची खुर्ची अधांतरी 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 23 मार्च 2017


राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर व पदाधिकारी निवडणूक होईपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, ही मागणी करण्यासाठी मुंबईला गेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुदतवाढ मिळेल, असा होरा पदाधिकाऱ्यांना होता परंतु ग्रामविकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी
कोणतीही कारवाई केली नाही. 

नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत 20 मार्चला संपल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे पदाधिकाऱ्यांची खुर्ची कायम कशी? असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून सूत्रे हलविल्यानंतरही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी फारसे सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे
नागपूर जि.प. पदाधिकाऱ्यांची खुर्ची अधांतरी आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या वैधतेवरच प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. 

नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक उच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील वाडी व पारशिवनी या ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्कलची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. सर्कल पुनर्रचना नव्याने करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली
आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत 20 मार्चला संपल्यानंतरही जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर या लाल दिव्याच्या गाडीने कार्यालयात येतात व अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतात. मुदत संपल्यानंतरही जि.प.चे पदाधिकारी कायम कसे? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

सर्कलची पुनर्रचनेसाठी आणखी तीन महिने लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर पावसाळा सुरू होणार असल्याने निवडणूक शक्‍य होणार नाही. येत्या सप्टेंबर किंवा ऑक्‍टोबरपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार काय? परंतु याबाबत प्रशासनाला कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाही. मुदत संपलेले पदाधिकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊ शकतात काय? असा कायदेशीर प्रश्‍नही आता उपस्थित झाला
आहे. 

 

संबंधित लेख