Nagar news - Ralegansidhi, Hivarebazar | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

सांगलीची जागा मतभेद असतील तर आम्हाला नको : राजू शेट्टी. जागा काँग्रेसकडेच ठेवण्याचे संकेत

थकित कर्जाच्या यादीत हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

आदर्श गाव हिवरेबाजार व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे गाव राळेगणसिद्धी ही दोन्ही गावे थकित कर्जाच्या यादीत आहेत. गावच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून विविध विकास कामांसाठी दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकीत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी कर्ज घेतलेल्या ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेने नोटिसा काढल्या आहेत.

नगर : आदर्श गाव हिवरेबाजार व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे गाव राळेगणसिद्धी ही दोन्ही गावे थकित कर्जाच्या यादीत आहेत. गावच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून विविध विकास कामांसाठी दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकीत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी कर्ज घेतलेल्या ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेने नोटिसा काढल्या आहेत. 

जिल्ह्यातील विविध गावांच्या ग्रामपंचातीला स्थानिक विकासासाठी जिल्हा परिषदेकडून कर्ज स्वरूपात निधी दिला जातो. त्यासाठी पंचायत समितीस्तरावरून प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे येतो. त्या ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न पाहुन कर्ज दिले जाते. हिवरेबाजार ग्रामपंचायतीने ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी एक लाख साठ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांनी 77 हजार 200 रुपयांचे कर्ज भरले असून, व्याजासह एक लाख रुपये थकीत कर्ज आहे. राळेगणसिद्धी(ता. पारनेर) ग्रामपंचायतीने 2007 मध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी एक लाख 90 हजारांचे कर्ज घेतले. मात्र, ग्रामपंचायतीने अद्यापपर्यंत शून्य टक्के कर्ज भरले आहे. जिल्ह्यातील 62 ग्रामपंचायतीकडे सुमारे सहा कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. त्यातील 25 ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने नोटिसा काढल्या आहेत. 

जिल्ह्यातील गणोरे, शेंडी (अकोले), कोळपेवाडी, पोहेगाव, सांगवी भुसार, येसगाव (कोपरगाव), टाकळीभान (श्रीरामपूर), सोनगाव, मांजरी, कोल्हार खुर्द (राहुरी), सुरेशनगर (नेवासे), टाकळीमानूर (पाथर्डी), बहिरोबावाडी, अळसुंदे, निमगाव गांगर्डा, कोंभळी (कर्जत), पारगाव सुद्रिक, वांगदरी (श्रीगोंदे), आपधूप, जवळा (पारनेर), पारगाव मौला, देऊळगाव सिद्धी, हिवरेबाजार, फकीरवाडा, केडगाव (नगर) आदी ग्रामपंयतींना नोटीसा पाठविल्या आहेत. 
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे, शॉपिंग सेंटर, नळपाणी पुरवठा, शाळा खाल्या, सार्वजनिक शौचालय, मंगलकार्यालय, गावांतर्गत रस्ता, ट्रक्‍टर खरेदी, सांस्कृतिक भवन आदी विकास कामांसाठी ग्रामपंचायतीला निधी दिला आहे. 62 ग्रामपंचायतींपैकी 25 ग्रामपंचायतींना दहा वर्षापूर्वी कर्ज दिले होते. त्यांनी काही ग्रामपंचायतील तोडक्‍या स्वरूपात कर्ज भरले. 

दरम्यान, सक्षम ग्रामपंचायतींनाच कर्ज दिले असून, कर्ज भरण्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पात तरतुद करायला हवी. लवकरच ग्रामसेवकांची बैठक लावून कर्ज न भरणाऱ्या ग्रामपंचातयीवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत शिर्के यांनी सांगितले. 

संबंधित लेख