मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा बाजार बंद

मुंबई : नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायतींमधील मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्रालयात 'कुणीही यावे अन् बदली घेऊन जावे' अशी दयनीय स्थिती होती. पण बदल्यांबाबत नगरविकास विभागाने नवीन धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे बदल्यांचा बाजार पूर्णपणे थांबला असल्याचे सूत्रांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले. 

राज्यभरात ४०० पेक्षा जास्त मुख्याधिकाऱ्यांची पदे आहेत. पण मुख्याधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पुढारी यांच्यात सतत मतभेद होत असतात. पुढाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय मुख्याधिकाऱ्यांनी घ्यावेत यासाठी त्यांच्यावर दबाव असतो. पण पुढाऱ्यांना अपेक्षित असलेला निर्णय घेतल्यास नियमांचे उल्लंघन होत असते. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय घेण्याचे मुख्याधिकारी टाळतात. त्यातून मुख्याधिकारी व पुढारी यांच्यात वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. त्यामुळे स्वत: मुख्याधिकारीच आपल्या बदलीसाठी प्रयत्नशील असतात, तर काही वेळा पुढारी बदल्यांसाठी दबाव आणत असतात. 

बदल्यांसाठी मंत्रालयात मोठ्या संख्येने अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यायचे. आमदारही यायचे. अगदी सहा महिने किंवा वर्षभर काम केलेल्या अधिका-यांच्याही तडकाफडकी बदल्या व्हायच्या. हे प्रकार थांबविण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी दीड वर्षांपूर्वी एक धोरण निश्चित केले होते. त्यानुसार मुख्याधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांची बदली करता येणार नाही. या निर्णयामुळे आता बदल्यांसाठी कोणीही नगरविकास विभागात फिरकत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.