Municipal corporation has destroyed Parallel water scheme : CM | Sarkarnama

समांतर योजनेचा सत्यानाश महापालिकेने केला, मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले 

सरकारनामा
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

समांतरचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यांच्याशी झालेला जुना करार संपुष्टात आणल्याशिवाय नव्याने प्राधिकरणाकडून काम करून कसे घेता येईल?  सुप्रीम कोर्टाला उत्तर कोण देईल?  असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी  दोन्ही आमदारांना  केला.

औरंगाबादः समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा सत्यानाश महापालिकेनेच केला आहे. आता शासन मदत करायला तयार आहे, पुन्हा अडथळा आणला तर दहा वर्ष शहराला पाणी मिळणार नाही अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांना खडसावले. 

गुरुवारी राज्यातील दहा महत्त्वाच्या मात्र रखडलेल्या प्रस्तावावर संबधितांसोबत व्हीडीओ कॉन्फरसींगव्दारे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासनाला खडसावतांनाच समांतरचे काम मार्गी लावण्यासाठी निधी देण्याची तयारी देखील मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली, असे या  बैठकीस उपस्थित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले . 

सोमवारी (ता.27) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समांतरचा प्रस्ताव चेर्चेला येणार आहे. तत्पुर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा जीव भांड्यात पडला आहे. समांतर पाणी पुरवठा योजनेचे काम पुन्हा एकदा औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून तो सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी सादर केला जाणार आहे. 

या संदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये महापालिका आयुक्त निपूण विनायक, महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील यांनी आपले म्हणणे मांडले.  पण दोन्ही आमदारांचा योजनेच्या विरोधातील सूर लक्षात पाहून मुख्यमंत्री चांगलेच भडकले. 

सावेजी प्रॅक्‍टीकल विचार करा.. 
जायकवाडी धरणापासून नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून काम करावे अशी मागणी अतुल सावे यांनी केली. तेव्हा अस केल तर ही योजना जन्मभरातही पुर्ण होणार नाही. तुमचे भांडण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले आहे. तेव्हा ते प्राधिकरणाला काम करू देतील का? अतुलजी जरा प्रॅक्‍टीकल विचार करा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुनावलेअसल्याचे सूत्रांची सांगितले . 

दहा वर्ष पाणी मिळणार नाही.. 

महापालिकेकडे असलेल्या 590 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून खर्च करण्याची परवानगी द्यावी. ज्यामुळे वर्षभरात जायकवाडीपासून फारोळा जलशुध्दीकरणापर्यंत पाणी आणणे सोपे होईल, अशी भूमिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मांडली. त्यावर मग शहराला अजून दहा वर्षेही पाणी मिळणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा मुद्दा खोडून काढला असे समजते . 

समांतरचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यांच्याशी झालेला जुना करार संपुष्टात आणल्याशिवाय नव्याने प्राधिकरणाकडून काम करून कसे घेता येईल?  सुप्रीम कोर्टाला उत्तर कोण देईल?  असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. समांतरचा सत्यानाश महापालिकेने केला आहे, सरकारने नाही. तेव्हा आता अडचणी सोडून आवश्‍यक ती कामे करून घेऊ आणि योजना मार्गी लावू असा सल्ला देखील त्यांनी इम्तियाज जलील यांना दिला असे सूत्रांनी सांगितले .  

कंत्राटदार जीएसटीचे 95 कोटी, दरवाढीचा फरक 79 कोटी व नवीन कामांचे 115 कोटी असे 289 कोटी वाढीव मागत आहे. महापालिकेचे आर्थिक परिस्थीती नाही ,त्यामुळे शासनाने महापालिकेला मदत करावी अशी मागणी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर जिथे अडेल तिथे पैसे देऊ ,असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांना दिले असल्याचे समजते . 

संबंधित लेख