Munde, when big fishes will get catch | Sarkarnama

मुंढे साहेब, पीएमपीला बुडविणाऱया बड्या धेंडांवर कारवाई केव्हा?

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 19 मे 2017

पीएमपीमधील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीला धुवून खाल्ले आहे. कनिष्ट कामगारांवर बेशिस्तीबद्दल कारवाई करणे योग्यच आहे. मात्र अनेक बडे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमतामुळे पीएमटी गाळात गेली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना आता धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे.

पुणे : कामावर उशिरा येणारे, न सांगता रजा घेणारे अशा कर्मचाऱ्यांवर पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यांच्या या कारवाईचे सर्वत्र स्वागतच होत आहे. मात्र अशा कामचुकारांवर कारवाई करतानाच ज्या अधिकाऱ्यांनी पीएमटीला गाळात घातले, त्यांना मोकळे सोडू नका, अशी मागणी आता कामगार करत आहेत. 
यातील काही वरिष्ठ अधिकारी आता निवृत्तीला आले आहेत. त्यांनी या संस्थेला अक्षरक्षः विकून खाल्ले. कंपनीची, कामगारांची आणि पर्यायाने पुणेकरांची फसवणूक केली, अशा अधिकाऱ्यांना जरब बसेल अशा कारवाईची कामगारांना अपेक्षा आहे. यासाठीचे एक पत्र व्हायरल झाले आहे. 
पीएमटीला अनेक वर्षे "धरून' ठेवणाऱ्या आणि तिचे दूध गवळ्याप्रमाणे काढून तिला भाकड बनविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी होत आहे. या अधिकाऱ्यांचे नाव न घेता याबाबत टिप्पणी करण्यात आली आहे. 
या अधिकाऱ्यांनी कंपनीची शिस्त बिघडवली. तिकिटविक्रीत पैसे ढापणाऱ्या भ्रष्ट वाहकांकडून लाच घेऊन त्यांना "क्‍लिन चीट' दिली. सेवाज्येष्ठता,अंतर्गत परीक्षा निवडसमिती अथवा अंतर्गत जाहिरात यापैकी कोणत्याही घटनात्मक मार्गाचा अवलंब न करता अनेक मर्जीतील सेवकांना बढती दिली. सदर कर्मचाऱ्यांचे दुप्पट वेतन झाल्याने त्याचा भार कंपनीवर आला. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले. त्यातून हजारो पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला. 
जनरल मॅनेजर पदावर असताना या अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयाची तकलातू मशिनरी खरेदी केली. वाहतूक व्यवस्थापक, मुख्य अभियंता व भांडार अधिकारी यांच्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले. पीएमटीला धरून ठेवणाऱ्या या अधिकाऱ्याने बस पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांशी संगनमत करून त्यात पीएमटीचे नुकसान केले. दुर्गम भागात जात असलेल्या एसटीच्या गोंदिया आणि गडचिरोली या भागातही संगणकीकरण झाले आहे. मात्र आयटीनगरी असलेल्या पुण्यातील पीएमपीचे संगणकीकरण या अधिकाऱ्यांनी होऊ दिले नाही. संगणकीकरणाच्या कामात या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळा खोडा घातला. 
पीएमटी बसचा इन्शुरन्स न काढण्याचा गंभीर प्रकार अधिकाऱ्याने केला. त्यामुळे कंपनीला अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई द्यावी लागली. न्यायालयातील दाव्यांसाठी वकिलांची कोट्यवधी फी अशा कारणांमुळे द्यावी लागली. 
पीएमपी बिल्डींग भाड्याने देण्यात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. या भाडेकराराची संपूर्ण माहिती मागवल्यास पीएमटीला डुबविणारे खरे गुन्हेगार सापडतील, अशी माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली. 
बसवरील व बसस्टॉंपवरील जाहिरातीत वर्षानुवर्षे शेकडो कोटीचा अपहार 
खासगी बस पुरविणाऱ्या ठेकेदारांना दिलेल्या सवलतींमुळे कंपनीचे कोट्यावधीचे नुकसान होत आहे. या सवलतींचा आढावा घ्यावा आणि त्या का दिल्या गेल्या, याच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. 
कंपनीतच बसगाड्यांचे वॉशिंग शक्‍य आहे. आरटीओ पासिंग व इतर कामे खात्यांतर्गत करता येऊ शकतात. मात्र ही कामे मर्जीतील लोकांकडे आऊटसोर्स केल्याने त्याचा विनाकारण आर्थिक ताण कंपनीवर येत आहे. 
शासकीय कंपन्यांकडून डिझेल खरेदी न करता खासगी कंपनीकडून ती होत असल्याने त्याचाही फटका पीएमटीला बसत आहे. कंपनीच्या बस हेतूतः बंद ठेवून खासगी ठेकेदारांच्या बस रस्त्यावर आणण्याचे या अधिकाऱ्याचे जुने धोरण आहे. अशा बाबींना आळा घालण्याची गरज कामगारांनी व्यक्त केली. कंपनीला "धरून' राहणारे हे अधिकारी जेव्हा तुरुंगात जातील, तेव्हाच पीएमटी कर्मचाऱ्यांनी न्याय मिळेल, अशी आशा कामगारांनी व्यक्त केली आहे.

संबंधित लेख