munde and kerure | Sarkarnama

निलंबनानंतर चर्चा अधिकाऱ्याने केलेल्या धाडसाची आणि मंत्र्यांच्या कारखान्यातील त्रुटींची

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 8 सप्टेंबर 2018

बीड : भाजपच्या प्रमुख नेत्यांमधील एक आणि राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यातील आणि त्या स्वतः अध्यक्ष असलेल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना निलंबित करणारे अन्न व औषधी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अभिमन्यू केरुरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 
साखर कारखान्याला केंद्र शासन परवानगी देते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अन्न व औषधी विभाग आणि त्याच्या सहाय्यक आयुक्तांना हा अधिकार नसल्याचा ठपका ठेवत या विभागाच्याच आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी काही दिवसांपूर्वी अभिमन्यू केरुरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून शिस्तभंगाची शिफारस केली आहे. 

बीड : भाजपच्या प्रमुख नेत्यांमधील एक आणि राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यातील आणि त्या स्वतः अध्यक्ष असलेल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना निलंबित करणारे अन्न व औषधी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अभिमन्यू केरुरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 
साखर कारखान्याला केंद्र शासन परवानगी देते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अन्न व औषधी विभाग आणि त्याच्या सहाय्यक आयुक्तांना हा अधिकार नसल्याचा ठपका ठेवत या विभागाच्याच आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी काही दिवसांपूर्वी अभिमन्यू केरुरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून शिस्तभंगाची शिफारस केली आहे. 

मात्र, आता या निमित्ताने अभिमन्यू केरुरे यांच्या कारवाईच्या धाडसाची आणि कारखान्यातील त्रुटींची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अभिमन्यू केरुरे यांच्यावर निलंबन करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे शासन प्रतिनिधींशी काही लागेबांधे तर नाहीत ना अशी शंकाही उपस्थित होऊ लागली आहे. जर, राज्य शासनाच्या अन्न व औषधी प्रशासनाला कारखान्यावर कारवाईचे अधिकार नाहीत तर कारखान्यातील स्फोटानंतर या विभागाचे मुंबई येथील गुप्त वार्ता विभागाचे पथक दोन वेळा तपासणीला का आले होते, त्यांनी कोणत्या अधिकारात कारखाना प्रशासनाला त्रुटी सांगून त्या सुधारणा करण्याची नोटीस बजावली असा मुद्दा समोर आला आहे. 

जर हा अधिकार केंद्र सरकारला आहे तर सात जणांचा मृत्यू होऊनही केंद्र सरकारचे पथक कारखान्याकडे का फिरकले नाही असा मुद्दा आता या कारवाई आणि निलंबनामुळे ऊन्ह चर्चेत आला आहे. दरम्यान, कारखाना परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचा ठपका ठेवून केरुरे यांना निलंबित केले असले तरी या कारखान्यात झालेला स्फोट, आढळलेल्या त्रुटी आणि सात जणांचा गेलेला बळी याचे काय असा असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. 

नऊ जणांच्या बळीनंतर पथकाने केलेल्या तपासणीतील त्रुटी 80 दिवसानंतरही पूर्ण केल्या नाहीत. एवढ्या गंभीर घटनेचे कारखाना प्रशासनाला गांभीर्य का वाटले नाही हा देखील मुद्दा समोर आला आहे. मंत्र्यांच्या ताब्यातील कारखान्याने त्रुटी दूर करायच्या नाहीत पण कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून भाजप सरकारने " गतिमान प्रशासन आणि स्वच्छ कारभार' याचा नमुना दाखवून दिलं आहे. केरुरे किंवा मुंढे आशा अधिकाऱ्यांनी सरकार प्रतिनिधींच्या आणि त्यांच्या संस्थेतील चुकांवर बोट ठेवू नये असा इशारा तर सरकारला या कारवाईतून द्यायचा नव्हता ना अशी चर्चाही होऊ लागली आहे. 

संबंधित लेख