राज्यातील पालिकांची जमीन  बेघरांसाठी उपलब्ध होणार 

मुंबई : "सर्वांसाठी घरे' या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी उपलब्ध करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास आणि नागरी भागातील महसूल विभागाच्या जमिनीही घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. 

केंद्र आणि राज्य सरकारने 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील 382 शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. विशेषत: शहरी भागात अशा स्वरूपाच्या जमिनी उपलब्ध झाल्यास बेघरांना तातडीने घरे उपलब्ध होणार आहेत. 

या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या वैयक्तिक लाभार्थींना घरकुले उभारता यावीत, यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायती या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जमिनी नाममात्र दराने 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगर अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनी विभागीय आयुक्तांच्या, तर नगरपालिका-नगर परिषदांच्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने भाडेपट्ट्याने देणे शक्‍य होणार आहे. मात्र, हा निर्णय मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी लागू राहणार नाही. 

यासोबतच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील महसूल विभागाच्या जमिनीही या प्रयोजनासाठी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठीही निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे "सर्वांसाठी घरे' या धोरणाची गतीने आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणार आहे.