मुंबई : सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देताना विचार होतो. त्यामध्ये आता शेती करणारांचाही विचार व्हावा, अशी सूचना करत शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली.
मुंबई येथे माध्यमांशी बोलताना शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
शरद पवार म्हणाले, "परवा माझी मुलाखत घेतली गेली. त्या मुलाखतीत रॅपिड फायर प्रश्नामध्ये मला आरक्षणांसंबधी प्रश्न विचारला होता. त्यावर मी दिलेल्या उत्तरावर काही जणांनी चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण केले. त्यामुळे मी त्याबाबत गैरसमज दूर करण्यासाठी तुमच्याशी बोलत आहे. आरक्षणांसंबंधी माझी मते काय आहेत ते जानकर लोकांना माहीत आहेत. 1992 साली देशात मंडल आयोग लागू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. तेव्हा मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी महाराष्ट्रात कुठलाही संघर्ष झाला नाही. महिलांना आरक्षण देतानाही राज्याची सुत्र माझ्याकडे होता. त्यामुळे आरक्षणासंबधी माझी वेगळी मते नाहीत.
परवाच्या मुलाखतीत राज ठाकरे यांना घाई झाली होती. त्यामुळे त्यांनी मला रॅपिड फायर प्रश्न विचारला होता. तेव्हा मी सांगितलं होतं, की आरक्षण कायम ठेवायला पाहिजे. राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सामाजिक, शैक्षणीक, आर्थिक या बाबींचा विचार केला होता. त्यानंतर कोर्टात या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे मला काही जणांनी सुचवलं ते म्हणजे शेतकरी वर्गाला आरक्षण असावे. एससी, एसटी, ओबीसी यांच्याशिवाय राहिलेल्या शेतकरी वर्गाला आर्थिक निकष लक्षात घेवून आरक्षण द्यायला हवं. दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय कमी होत चालला आहे. ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे २ एकरापेक्षा कमी शेती आहे. तर ७० ते ७२ टक्के शेतजमीनीला पाणीच नाही. त्यामुळे आरक्षण देताना समाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक निकषाबरोबरच शेती व्यवसाय करणाऱ्यांना शेतकरी म्हणून आरक्षण द्यावे असा मला वाटत आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याला धक्का लागता कामा नये, असे पवार यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला पवारांची बगल ?
शेतकऱ्यांना आरक्षण असावे अशी सूचना करणाऱ्या शरद पवारांना `सरकारनामा'च्या प्रतिनिधींनी "तुम्ही मराठा आरक्षणाला बगल देत आहात का ?" असा प्रश्न विचारल्यानंतर पवार म्हणाले, "मराठा समाज हा कर्नाटक, मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीमध्ये मोडतो. राज्य सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.''
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.