mumbai-sharad-pawar-press | Sarkarnama

`सहकारी बँकेतील पैसे शेतकऱ्यांचे; नीरव मोदींचे नव्हे!' 

ब्रह्मा चट्टे
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

आरबीआयने नोटबंदीच्या काळातील सहकारी बँकेकडे जमा झालेले पैसे बदलून देण्यास नकार दिला आहे. सहकारी बँकेतील पैसे हे राज्यातील शेतकऱ्यांचे आहेत. ते पैसे काही नीरव मोदींचे नाहीत, असा टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला. 

मुंबई : आरबीआयने नोटबंदीच्या काळातील सहकारी बँकेकडे जमा झालेले पैसे बदलून देण्यास नकार दिला आहे. सहकारी बँकेतील पैसे हे राज्यातील शेतकऱ्यांचे आहेत. ते पैसे काही नीरव मोदींचे नाहीत, असा टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला. 

मुंबई येथे माध्यमांशी बोलताना शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. 

शरद पवार म्हणाले, "राज्यात सहकारी संस्था, सहकारी बँकांचे जाळे मोठे आहे. याबाबत मी काही सांगायची गरज नाही. गेल्यावर्षी देशाच्या पंतप्रधानांनी पाचशे आणि हजारांच्या नोटा चलनातून काढून घेतल्या. त्यानंतर त्या नोटा बदलून देण्यासाठी काही कालावधी देण्यात आला. त्यातील शेड्यूल्ड बँकातील 100 टक्के नोटा बदलून दिल्या. मात्र जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या नाहीत. मी स्वत: केंद्राकडे मागणी केली होती. त्यानंतर काही नोटा बदलून तर काही नोटा बदलून दिल्या नाहीत. त्यानंतर 30 जाने 2018 ला आरबीआयने जिल्हा बँकांना पत्र पाठवून तुमच्याकडच्या नोटा स्वीकार नसल्याचे सांगितले. त्या नष्ट कराव्यात आणि तुमच्या बॅलन्सशीटला त्याचा तोटा दाखवावा. 

राष्ट्रीय बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या. मात्र सहकारी बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या नाहीत. एकूण 112 कोटी रूपयांचे नोटा बदलून दिल्या नाहीत. जिल्हा बँकेताल ठेवीदार नीरव मोदीसारखे नसतात. सामान्य शेतकऱ्यांचे हे पैसे असतात. त्यामुळे मी स्वत: बँकांच्या अध्यक्षांसह अर्थमंत्र्यांना भेटणार आहे. त्यानंतरही या नोटा बदलून दिल्या नाहीत, तर सुप्रिम कोर्टात जावं लागणार आहे. त्यासाठी पी. चिंदबरम् यांना वकील म्हणून केस स्विकारण्याची विनंती केली आहे. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यातील जिल्हा बँकांची ही परिस्थिती आहे. त्यांच्याशीही संपर्क करणार आहे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, "केवायसी पद्धतीने `आरबीआय'ने चार वेळा त्या पैशाबद्दल तपासणी केली आहे. तरीही जिल्हा बँकांचे पैसे बदलून दिले जात नाहीत. त्यामुळे आता सरकारशी भांडावे लागेल. त्याशिवाय पर्याय नाही. जोपर्यंत पैसे वसूल होत नाहीत, तोपर्यंत आम्हाला सावकाराला दुखवायचं नाही, असा चिमटाही पवारांनी केंद्र सरकारला काढला.

संबंधित लेख