भाजपचा `हाच' पारदर्शक कारभार म्हणायचा का : सचिन सावंत

मुंबई : ``राज्य सरकारने काळ्या यादीत टाकलेल्या 'विझक्राफ्ट' या कंपनीला `मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'च्या इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम दिले आहे. काळ्या यादीतल्या या कंपनीला काम देऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या जनतेची घोर फसवणूक केली आहे. त्यामुळे भाजपचा हाच का 'पारदर्शक' कारभार,'' असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. 

मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या लखलखाटाखाली विझक्राफ्टचा अंधार उठून दिसत आहे, असेही सावंत म्हणाले. 

``मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळामध्ये सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. राज्यातील जनतेला मुख्यमंत्र्यांनी विझक्राफ्ट कंपनीबद्दल एवढी आपलुकी का याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे,'' असेही सावंत म्हणाले. 

काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला महाराष्ट्रातील हरितपट्टा राज्यातील फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोपही सचिन सावंत यांनी केला आहे.

राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरणांन्वये आदिवासी जमिनी, राष्ट्रीय उद्यानांचा बफर झोन, खाजगी वने, पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्र, इत्यादींचा नगरवसहतींच्या प्रकल्पाकरिता अंतर्भाव करुन बळी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 200 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असंलग्न असेल तर 40 हेक्टरचे वेगवेगळे विभाग करुन प्रत्यक्षात 200 हेक्टर जमिनीचा लाभ सदर प्रकल्पाला मिळेल. अशी सर्व प्रावधाने ही केवळ काही उद्योजकांच्या जमिनीवरील प्रत्यक्षात असलेल्या अडचणी सोडवून त्यांना हजारो कोटींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केला जात आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्राचा 2015 साली देशात आठवा क्रमांक होता, 2016 ला तो दहावा झाला आणि आता तो तेरावा झाला आहे. यातूनच सरकारच्या कार्यपद्धतीतील व धोरणांतील विसंगती दिसून येते. तसेच छोट्या उद्योजकांना राज्यात उद्योग सुरु करणे हे कसे कठीण होईल. असेच सरकारचे धोरण दिसत आहे, असेही सावंत म्हणाले.