मुंबई : महाराष्ट्रातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करण्याच्या प्रस्तावाला शासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी अंतिम रुप देत असून राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा हा बोजा लक्षात घेता या वेळी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत तब्बल 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात करावी लागेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यासाठी आर्थिक संकट सहन करणे अपरिहार्य असल्याने कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला वित्त व नियोजन विभाग अंतिम रुप देत आहे.कर्जमाफीसाठी शक्‍य त्या सर्व पर्यायांचा विचार करून ते अंमलात आणा असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचवले आहे.
कपातीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शिकस्त करा असे सांगण्यात आले आहे . तरी कर्जमाफीची रक्‍कम किमान 40 हजार कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्‍यता आहे .
त्यामुळे कपात अटळ असल्याचे ज्येष्ठ मंत्री मान्य करीत आहेत. कपात हा शेवटचा पर्याय असतो,तो टाळण्यासाठी सर्वतोपरीने उपाययोजना करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे नमूद करत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य नॉन बॅंक फायनान्स कॉर्पोरेशनची उभारणी , करेतर आवकीची वसुली यावर सरकार भर देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्तम असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जमाफीच्या निर्णयावर आक्षेप घेणार नाही मात्र राज्याचे वित्त व्यवस्थापन उत्तम राहील यावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकाळशी बोलताना स्पष्ट केले.कर्जमाफीचा राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम होत असतो हे मान्य करीत या निर्णयामुळे येणारा ताण दोन वर्षात दूर होईल असा विश्‍वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्‍त केला आहे.
गरजू शेतकऱ्यांना त्वरित माफी मिळावी यासाठी सरकारने कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.पुढच्या आठवडयात सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवार ता. 27 जूनरोजी या मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैटक आयोजित करण्यात येणार आहे.गरजू शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या धोरणाबददल राज्यातील जनता समाधानी असल्याने कोणताही वेळ न घालवता हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला जाणार आहे.
यासंबंधात सर्वपक्षीय नेत्यांशी सल्लामसलत करून सरकारने धोरण निश्‍चत करण्यावर भर दिला आहे.राज्यातील विविध महामंडळांच्या तसेच महानगरपालिकांच्या ताब्यात असलेल्या ठेवी स्वरूपातील 50 हजार कोटींच्या गंगाजळीच्या आधारावर कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थखात्यातील काही अदिकाऱ्यांनी तसेच काही अर्थतज्ज्ञांनी सुचवला आहे .मात्र त्यावर एकवाक्‍यता झालेली नाही.
सरकारी मालकीच्या जमिनींना तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा प्रस्तावही पुढे आला आहे,मात्र या प्रक्रियेला किमान दोन वर्षे लागतील असा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा अंदाज आहे.त्यामुळे नव्या अर्थस्त्रोतांच्या उभारणीवर भर दिला जाईल.मात्र आर्थिक आवकीत झालेली घट , जीएसटी व्यवेस्थत केंद्र सरकार 14 टक्‍क्‍यांचा परतावा देणार असला तरी पडणारा ताण यामुळे खातेनिहाय खर्चात कपात करावी लागणार हे उघड आहे.हा फटका सिंचन , रस्ते अशा पायाभूत सुविधांवर पडू नये याची काळजी आतापासून घेण्यात येणार असल्याचेही समजते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.