Mumbai Police Quarters | Sarkarnama

मुंबईतील पोलीस वसाहतींनाही लवकरच येणार ‘अच्छे दिन’

संदीप खांडगेपाटील
बुधवार, 3 मे 2017

70 वर्षापासून प्रलंबित राहीलेला मुंबईतील बीडीडी चाळींचा प्रश्‍न नुकताच निकाली निघाला असून तेथील लोकांना टॉवरमध्ये तब्बल 500 स्केवेअर फुटांची जागा वापरावयास मिळणार आहे. मुंबईत गेल्या अनेक वर्षापासून पोलीस वसाहतींची दुरावस्था झाली असून त्या धोकादायक अवस्थेमधील  इमारतींमध्ये पोलीस आपला संसार थाटून आहेत.

मुंबई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भारतवासियांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मोदींच्या शब्दांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यातील फडणवीस सरकारने एकामागोमाग एक लोकोपयोगी निर्णय घेत त्या निर्णयाची अंमलबजावणीस प्रारंभ केला आहे. मुंबईतील बीडीडी चाळींपाठोपाठ आता मुंबईतील दूरावस्थेत अस्तित्व टिकवून ठेवणार्‍या पोलीस वसाहतींनाही लवकरच ‘अच्छे दिन’ येणार असून त्या ठिकाणी वास्तव्य करणार्‍या पोलिसांचेही त्यानिमित्ताने कल्याण होणार आहे.

70 वर्षापासून प्रलंबित राहीलेला मुंबईतील बीडीडी चाळींचा प्रश्‍न नुकताच निकाली निघाला असून तेथील लोकांना टॉवरमध्ये तब्बल 500 स्केवेअर फुटांची जागा वापरावयास मिळणार आहे. मुंबईत गेल्या अनेक वर्षापासून पोलीस वसाहतींची दुरावस्था झाली असून त्या धोकादायक अवस्थेमधील  इमारतींमध्ये पोलीस आपला संसार थाटून आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यावर गृहमंत्रीपदाचाही गाढा हाकणार्‍या मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पोलिसांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देण्याचा मानस जाहिररित्या भाषणातूनही व्यक्त केला आहे.

पोलिसांना घरे मिळवून देण्याची राज्य सरकारची योजना अंतिम टप्प्यात आली असून लवकरच पोलीस वसाहतींच्या पुर्नबांधणीला सुरूवात होणार आहे. पोलिस वसाहतींच्या ठिकाणी टोलेजंग टॉवर उभारून पोलिस वसाहतीमध्ये किमान 25 ते 30 वर्षे राहणार्‍या पोलिसांना कायमस्वरूपी मोफत घरे दिली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सुत्रांनी दिली.

पोलीस वसाहती वेगवेगळ्या विभागात असून त्या त्या ठिकाणी किती एफएसआय मिळू शकेल याची राज्य सरकारकडून चाचपणी सुरू आहे. अनधिकृत चाळी अथवा झोपड्या उभारणार्‍यांची बांधकामे नियमित होतात, मग कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या पोलीसांना हक्काची घरे दिलीच पाहिजेत अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातत्याने घेतली आहे. एफएसआयचे फायनल झाल्यावर लगेचच पोलीस वसाहतींच्या पुर्नबांधणीला सुरूवात करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या हालचालींमुळे पोलीसांसाठी खर्‍या अर्थांने कल्याण होणार असून त्यांना आता स्वत:च्या मालकी हक्काची घरे उपलब्ध होणार आहेत.

 

संबंधित लेख