मुंबई : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादात न्यायालयात कर्नाटकचे मंत्री वकिलांच्या फौजांसह हजर राहतात. मात्र, आपल्या सरकारकडून ज्यूनियर वकिलाला न्यायालयात पाठवतात. मग आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचं ठरवलयं काय ? असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी विचारला. औचित्याच्या मुद्द्यावर बेळगाव प्रश्नाकडे लक्ष वेधत आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.
नितेश राणे म्हणाले, "बेळगावप्रश्नी सीमावादाच्या खटल्यामध्ये राज्य सराकारने कायद्यातील निष्णात वकील नेमण्याऐवजी साधा वकील नेमला आहे. कर्नाटक सरकारने वकिलांची फौज नेमली आहे. स्वत: कर्नाटकचे मंत्री खटल्यावेळी न्यायालयात उपस्थित असतात. मात्र आपले सरकार ज्यूनियर वकिलाला न्यायालयात पाठवतात. मग आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचं ठरवलयं काय ? शिवसेनेचे खासदार केंद्रात या प्रश्नी गप्पं बसले आहेत, आणि इथेही हे ( शिवेसेना ) गप्पं बसले आहेत."
त्यामुळे सरकारने या प्रश्नी निवेदन करावे. यावेळी नितेश राणे यांच्या मुद्दयाला साथ देत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, " हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणात बेळगाव प्रश्नावर दिलासा देण्याचा उल्लेख करत असतो. आमच्या सरकारने विशेष प्रयत्न केले होते. न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे हे मान्य आहे, पण कर्नाटक सरकार गांभिर्याने कार्यवाही करत असताना आपलं सरकार निष्काळजीपणा का दाखवला."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.