सरसकट कर्जमाफीचाच विरोधकांचा आग्रह

मुंबई : जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, समृद्धी महामार्गासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन थांबवावे, तूरखरेदीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी आदी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरणार असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आज स्पष्ट केले.
 
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदा घेत राज्य सरकारला शेतकरी प्रश्नांबाबत जाब विचारणार असल्याचे स्पष्ट केले. विखे आणि मुंडे यांनी आपल्या मंत्रालयासमोरील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. 

कर्जमाफी फसवी 
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी हे विरोधकांच्या संघर्षाचे फलित असल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. मात्र ही कर्जमाफी फसवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ते म्हणाले, सरकारने 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, ही प्रमुख मागणी आम्ही अधिवेशनात लावून धरणार आहोत. कर्जमाफीची गत नोटबंदीच्या निर्णयासारखी झाली आहे. राज्य सरकार सातत्याने निर्णय बदलत आहे. सरकारने 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. कर्जमाफीचा लाभ 36 लाख शेतकऱ्यांना होईल, असे सरकार म्हणते; परंतु सरकार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी द्यायला तयार नाही. कर्जमाफीसाठी निधी कसा उभा करणार, याचाही आराखडा सरकारकडे नाही.'' 

सरकारबद्दल अविश्‍वास 
सहकारमंत्री कर्जमाफीचे अर्ज भरून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देऊ असे म्हणतात, याचा अर्थ सरकारने याआधी जाहीर केलेली आकडेवारी फसवी आहे का, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. सरकारबद्दल शेतकऱ्यांना अजिबात विश्वास वाटत नाही. त्यामुळेच सरकारने कर्जमाफीच्या योजनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा आधार घेऊन सर्वांची दिशाभूल चालवली आहे. याबाबतीत सरकारची विश्वासार्हताही पणाला लागली आहे, अशी टीकाही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. हंगामात खरीप कर्जवाटप कमी झाले आहे. हंगामासाठी दहा हजार रुपयांच्या मदतीचे वाटपही अल्प आहे, याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले आहे. कर्जमाफी जाहीर होऊन महिना झाला. अजून एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्याआधीच सरकारने जाहिरातींवर उधळपट्टी सुरू केली आहे, असा आरोपही मुंडे आणि विखे पाटील यांनी केला. 

"एसआरए' गैरव्यवहार 
राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या आठ हजार शाळा बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसे झाल्यास 50 हजार शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल. निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात विकसकाला एक हजार कोटी रुपयांचा मलिदा मिळावा म्हणून काही निर्णय घेतले आहेत. या संदर्भातील फाईलवर मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा शेरा संबंधित मंत्र्यांनी मारला आहे. सरकारला याचेही स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. 

राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आणि कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. दीड वर्षात 18 हजार बालमृत्यू झाले. जीएसटी लागू झाल्यानंतरची परिस्थितीही नोटबंदीसारखीच आहे. राज्यात वस्त्रोद्योग बंद पडला आहे. छोटे व्यावसायिक बेरोजगार झाले आहेत. पावसाळी अधिवेशनात यासह इतरही प्रश्नांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, असे मुंडे आणि विखे-पाटील म्हणाले. 

तूरखरेदी चौकशीचे काय? 
सरकारने 2017-18च्या हंगामासाठी तुरीचा 5,450 रुपये हमीभाव दिला आहे. येत्या हंगामातही तूरखरेदीत राज्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. कर्नाटकने गेल्या वर्षी 5,500 रुपये दराने तूरखरेदी केली. कर्नाटकने स्वतः 450 रुपये बोनस दिला. आम्ही मागणी करूनही राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. तूरखरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. मग त्याच्या चौकशीचे काय झाले, असा विरोधी पक्षनेत्यांचा सवाल आहे.