Mumbai News - Maharashtra Assembly Session-CM-crop-insurance | Sarkarnama

पीकविम्याला पुन्हा मुदत वाढ नाही - मुख्यमंत्री

ब्रह्मा चट्टे
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

मुंबई : पीकविम्याला मुदत वाढण्याची शक्यता नाही. कारण पीकविमा हा रिस्कसचा व्यवसाय आहे. विमा कंपन्या रिइन्शूरिंग करत असल्याने मुदतवाढ देणे शक्य नाही. त्यामुळे आता 5 आँगस्टनंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.  

मुंबई : पीकविम्याला मुदत वाढण्याची शक्यता नाही. कारण पीकविमा हा रिस्कसचा व्यवसाय आहे. विमा कंपन्या रिइन्शूरिंग करत असल्याने मुदतवाढ देणे शक्य नाही. त्यामुळे आता 5 आँगस्टनंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.  

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत पीक विम्याच्या अडचणीचा मुद्दा उपस्थित केला. विखे पाटील म्हणाले, "आम्हाला वर्तमानपत्रातून कळाले की पीक विमा भरण्याची मुदत 5 आँगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, 1 कोटी शेतकऱ्यांपैकी केवळ आकरा लाख शेतकरीच पीक विमा उतरवू शकले आहेत. यामुळे मुदत वाढ देताना सेवा केंद्रामध्ये पैसे स्विकारले जाणार नाहीत, फक्त बँकेतच पैसे स्विकारले जाणार आहेत, असे कळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचण निर्माण होणार आहे. 

या प्रश्नाबाबत निवेदन करताना कृषिमंत्री पांडूरंग फुडकर म्हणाले,  31 जुलैपर्यंत सेवा केंद्र सुरू होती. विरोधी पक्षांनी आँफ लाईन अर्ज स्विकारण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आँफलाईन अर्ज स्विकारण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑफलाईन अर्ज बँकेतही स्विकारला जाणार आहे. 

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, " पीकविम्याचा प्रश्न पाच सहा जिल्ह्यात जास्त आहे. त्याठिकाणी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज आहे. अधिकची व्यवस्था करून त्याही ठिकाणी शेतकऱ्यांचा पिक विमा उतरवण्याचे काम केले जाणार आहे. मागील वर्षी ज्यावेळी पिक विमा दिला, त्यावेळी एकाच शेतकऱ्यांना पाच-पाच ठिकाणी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये पिक विमा उतरवला. त्यामुळे यावर्षी केवायसी बंधनकारक केले आहे. आजही केवायसीमुळे शेतकऱ्यांचे 60 कोटीची दावे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर असं लक्षात आले आहे की एकाच शेतकऱ्यांने एक कोटी पर्यंत पैसे घेतले आहेत. त्यामुळे ऑनलाईनची प्रक्रीया सुरू केली आहे. पुढच्या वर्षापासून केवायसी प्रक्रिया दोन तीन महिने अगोदरच पुर्ण करणार आहे. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांना बँकेत जावून पैसे भरावे लागतील.

संबंधित लेख