कर्जमाफीची माहिती भाजप शेतापर्यंत पोचविणार 

मुंबई : अडचणीतील शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी सरकारने आर्थिक क्षमतेचा विचारही न करता ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, पण त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पक्षसंघटना कामाला लागली आहे का, असा सवाल केंद्राने विचारला आहे. सुमारे 34 हजार कोटींचा बोजा टाकणाऱ्या या निर्णयाचा फायदा घेण्यात राज्यातील नेते कमी पडतील का, या चिंतेने केंद्राने सूचना केली असून, "जीआर' निघाल्यानंतर शेतात जाऊन शेतकरी हितासाठी केलेल्या कामांची शेतकऱ्याला माहिती दिली जाणार आहे.

या निर्णयाची माहिती गावागावात सांगा, असे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना कळविण्यात आले आहे. तसेच येत्या आठ दिवसांत आखणी करण्याचा निरोप देण्यात आला आहे. भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरील या हालचालींमुळे महाराष्ट्रात मध्यावधी तर होणार नाहीत ना, असाही प्रश्‍न पुन्हा एकदा केला जात आहे.

महाराष्ट्रातील काही बड्या मंत्र्यांना कर्जमाफीची गरज वाटत नव्हती. राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतीव्यवस्थेत मूलगामी बदल होत होते. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेतील यशानंतर कर्जमाफीची गरज नव्हती असे या मंत्र्यांचे मत होते. ऐतिहासिक कर्जमाफीनंतरही सरसकट कर्जमाफी का नाही, असा प्रश्‍न विरोधकांकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय झाला असता, तर राज्याच्या तिजोरीवर आणखी 20 हजार कोटींचा ताण पडला असता. त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असती, याची माहितीही जनतेत पोचविण्याचे आदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिले आहेत.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखापर्यंतची कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांना माफी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली; मात्र त्यामुळे त्यात आणखी नऊ हजार कोटींची भर पडली असती, अशी माहिती जनतेत पोचविण्यास सांगण्यात आले आहे.

हेल्प डेस्क
कर्जमाफीचा तपशील जाणून घेण्यासाठी "हेल्प डेस्क' स्थापन करा, अशी सूचना आमदारांनी केली आहे. टोल फ्री नंबर सुरू करून शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य ती माहिती पोचवा, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करण्यात येणार आहे.