मुंबई : जलयुक्त शिवार कंत्राटदारांनी नासवले आहे. राज्य सरकारने जलसंधारणाच्या नावाखाली सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजनेचा शासन निर्णय चुकिचा असून तो बदलण्यात यावा, अशी मागणी जलतज्ज्ञ एम. एच. देसरडा यांनी केली आहे. ते आज जलसंधारण सचिवांकडे सादरीकरण करण्यास आले होते. त्यावेळी ते सरकारनामाशी बोलत होते.
देसरडा पुढे म्हणाले, "जलसंधारण सचिवांकडे आज सादरीकरण केले. सरकारने १४ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले व 12 टीएमसी पाणीसाठा वाढल्याचा खोटा दावा केला आहे. याला कुठलाही शास्त्रीय पुरावा नाही. तसे असेल तर सरकारने एक टक्का सँम्पल घेवून सिद्ध करून दाखवावे. उच्च न्यायालायाच्या आदेशाने माझी समितीवर नेमणूक झाली असल्याचे मी सचिवांना सांगितले. राज्य सरकारने सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना बोगस आहे. महात्मा फुले यांच्या संकल्पनेपासून सुरू केलली या पूर्वीच्या सरकारची योजनी व या सरकारची योजना फसवी असल्याचा आरोपही देसरडा यांनी केला.
ते पुढे म्हणले, सरकार जलयुक्तच्या नावाखाली फसवणूक केली आहे. या योजनेत सगळे कंत्राटदार घुसले आहेत. माथा ते पायथा ही जलसंधारणाची मूळ संकल्पना यांनी नाकारली आहे. महाराष्ट्रात 60 हजार वाँटरशेड आहेत अन् सरकार सांगतयं की आम्ही चार लाख कामं सुरू केली आहेत. म्हणजे कुठेही शास्त्रीय पद्धतीने कामं होत नाहीत. या योजनेत कंत्राटदार घुसले आहेत. त्यामुळे शिवारांचं वाटोळ होत असल्याचा आरोप करत ही योजना बदलण्याची व याचा शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी देसरडा यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.