Mumbai news - dahi-handi-BJP | Sarkarnama

दहीहंडीतील राजकीय काला भाजपाच्या पथ्थावर 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

उंच थर ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असून 14 वर्षावरील मुलांना गोविंदा पथकांत भाग घेता येईल, असा निर्णय निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, मुंबई आणि ठाण्यातील गोविंदा पथकांना दिलासा देणारा आहे. 

मुंबई : उंच थर ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असून 14 वर्षावरील मुलांना गोविंदा पथकांत भाग घेता येईल, असा निर्णय निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, मुंबई आणि ठाण्यातील गोविंदा पथकांना दिलासा देणारा आहे. 

शिवसेनेचा या साहसी खेळावर वरचष्मा राहिलेला आहे. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या पुढाकाराने न्यायालयीन लढा देताना, राज्य सरकारच्या माध्यमातून गोविंदा पथकांच्या बाजूने उभे राहण्याची भूमिका घेतल्याने शेलार यांना कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उचलून घेतले. त्यामुळे, उंच थरांच्या हंडीवर लाखो रुपयांची बक्षिसे लावण्यात आल्याने हा खेळ देश-परदेशातील लोकांचे आकर्षण ठरला आहे. या खेळांवरील निर्बंध शिथिल करण्यात यश मिळाल्याने दहींहंडीतील राजकीय काला भाजपाच्या पथ्यावर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

मुंबई आणि ठाण्यात आठ ते नऊ थरांच्या दहीहंडी बांधल्या जात होत्या. या जीवघेण्या खेळात अनेकांना जीव गमवावे लागले तर अनेक गोविंदा आयुष्याभर पंगू झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर स्वाती पाटील या सामाजिक कार्यकर्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने चार थरापेक्षा मोठया हंडीवर बंदी आणली होती. उच्च न्यायालयाच्या यापुर्वीच्या निकालामुळे अनेक आयोजकांनी लाखो रुपये किंमतीच्या दहीहंडी न बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गोविंदा पथकांमध्ये नाराजी होती. 

मुळात मुंबईतील सर्व उत्सवात शिवसेना ही अग्रभागी मानली जायची. त्यामुळे, या निर्बंधामुळे उत्सव संकटात आल्याची कल्पना शिवसेनेला होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयापुढे सर्व हतबल होते. मात्र, यातून तोडगा काढण्यासाठी मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी पुढाकार घेत सर्व गोविंदा पथकांना एकत्र आणले. त्यातून पुन्हा न्यायालयीन लढा देताना, सर्वोंच्च न्यायालयातही दाद मागविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात वर्ग करत, तेथेच मार्ग काढावा, असे सूचविले होते. 

त्यानुसार, उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेर याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भुषण गवई आणि एम.एस.कर्णिक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. गोविंदांची सुरक्षितता घेतली जाईल. त्यांना हेल्मेटची सक्ती केली जाईल असे स्पष्ट करताना, 14 वर्षाखालील मुलांना या उत्सवातील थरांमध्ये सहभागी करुन घेतले जाणार नाही, अशी बाजू खंडपीठासमोर राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आली. अपघात कुठेही होतो. रस्त्यात, इमारतीतून पडून मुलांना अपघात झालेले आहेत, त्यामुळे, केवळ अपघातात होतात म्हणून सरसकट उत्सवावर निर्बंध आणता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हंडीच्या थराबाबतचा निर्णयही राज्य सरकारने ठरवावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने, केवळ दहीहंडीच्या खेळाबाबतचे भवितव्य भाजप सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

संबंधित लेख