फडणवीसांकडून मंत्री बावनकुळे, आमदार रेड्डी यांना कानपिचक्या

मुंबई : `पैसे काय झाडाला लागतात का ? करोडो रुपयांचे वाट्टेल ते आराखडे घेऊन यायचे आणि मंजुरी मिळवायच्या. हे बरोबर नाही. मागील सरकारने हेच उद्योग केले. म्हणून तर भ्रष्टाचार फोफावला. आपणही तसेच करू लागलो तर त्यांच्यात आणि आपल्यात फरक तो काय राहणार' हे उपदेशाचे डोस आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. 

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व विदर्भातील आमदार डी. मल्लिकार्जून रेड्डी यांना हा कडू डोस मुख्यमंत्र्यांनी पाजला. जवळपास 30 अधिकारी व अन्य मान्यवरांच्या समक्ष मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्री-आमदार जोडगोळीला फैलावर घेतले.

आमदार रेड्डी व मंत्री बावनकुळे यांनी आपापल्या मतदासंघातील दोन स्वतंत्र तीर्थक्षेत्र विकासासाठी घसघशीत निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव आणले होते. हे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावेत, यासाठी आमदार व मंत्र्यांची ही जोडगोळी हातघाईवर आली होती. नागपूरच्या कोराडी येथील महालक्ष्मी-जगदंबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी साधारण पावणेदोनशे कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या आराखड्यात आणखी सुधारणा करून सुमारे 85 कोटी वाढवून मिळावेत, अशी बावनकुळे यांची मागणी होती. याच वेळी आमदार रेड्डी यांनी रामटेक येथील एका तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा प्रस्ताव आणला होता. हा प्रस्ताव कितीचा आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी विचारले. त्यावर रेड्डी यांनी सांगितलेला आकडा 100 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्तीचा होता. ते ऐकून मुख्यमंत्री वैतागले. `एवढ्या मोठ्या रकमेचे प्रस्ताव कशासाठी हवेत ? एवढ्या रकमेत नवीन शहर वसेल. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांसाठी राज्यभरात आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च गरजेचा आहे का ? कुणीही उठावं आणि काहीही प्रस्ताव द्यावेत, हे मला पटत नाही` असे सुनावले. त्यानंतर बावनकुळे यांनी आपला सुधारित प्रस्ताव मंजूर करावा, यासाठी आग्रह धरला. मोठ्या चिकाटीने `85 कोटी राहू द्या, पण 50 कोटी तरी मंजूर करा. मी या कमी रकमेतही कामे करवून घेतो' अशी मिन्नतवारी बावनकुळे यांनी केली.

नाईलाजास्तव मुख्यमंत्र्यांनी `तत्वत: मंजूरी` असा शेरा मारला. त्यामुळे बावनकुळे यांना हायसे वाटले. रेड्डी यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी 50 कोटी रुपये मंजूर केले. या बैठकीत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, महसुल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुरवे इत्यादी मातब्बर अधिकारी उपस्थित होते, असे सूत्रांनी `सरकारनामा`ला सांगितले. 

याबाबत, आमदार रेड्डी यांना संपर्क साधला असता, मुख्यमंत्री मला असे काहीही बोलले नाहीत. मी गेल्यानंतर अन्य कुणाला बोलले असतील तर माहित नाही. शिवाय माझ्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी 50 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आमच्या रामटेकसाठी आतापर्यंत काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे ते नाही म्हणू शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. 

बावनकुळे यांना वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यांच्या कार्यालयात प्रतिक्रियेसाठी विनंती केल्यानंतरही तेथून प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधल्यानंतर तेथूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.