मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची दखल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. आरक्षणासंबंधित याचिकांची सुनावणी मंगळवारी (ता. 7) घेण्याचे खंडपीठाने निश्‍चित केले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्याच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकार आणि मागास प्रवर्ग आयोगाला कालमर्यादा देण्याची मागणी याचिकांत केली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत जनहित याचिका केलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे आंदोलनाबाबत माहिती देण्यात आली. आतापर्यंत सात जणांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. त्यामुळे न्यायालयातील याचिकांची सुनावणी जलद गतीने घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. न्यायालयाने त्यास सहमती दर्शवत येत्या मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले. याआधी ही सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार होती.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या अभ्यासासाठी मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे; मात्र कित्येक महिन्यांपासून यामध्ये विशेष प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे आयोगाने आणि राज्य सरकारने ठराविक वेळेत या मुद्द्याबाबत पडताळणी करून आरक्षणाबाबत अहवाल द्यावा. त्यासाठी न्यायालयाने कालमर्यादा निश्‍चित करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकादारांनी केली आहे. आयोगाने अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.