मुंबई : सहा वर्षांपासून राज्यातील 120 तहसीलदारांची पदोन्नती रखडल्याने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची तब्बल 125 पदे रिक्त आहेत. याचा राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनावर विपरीत परिणाम झाल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची कामे राज्यात सध्या सुरू आहेत. संबंधित प्रकल्प ठरावीक कालावधीत पूर्ण करण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. काही प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक निधीही देण्यात आला आहे. त्यामध्ये बहुतांश प्रकल्पांना जमीन संपादनाची आवश्‍यकता आहे. काही प्रकल्पासांठी भूसंपादन सुरू आहे. अशा प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी महसूल विभागाचा थेट संबंध येत असतो .
जिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी म्हणून काम पाहतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला उप जिल्हाधिकाऱ्यांची फौज असेल, तर हे काम सुलभ होत असते. नवीन प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्‍के जमीन संपादित झाल्याशिवाय प्रकल्पांचे काम सुरू न करण्याची अट नवीन कायद्यात आहे. मात्र, 125 उप जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने भूसंपादनाची कार्यवाही थंडावली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात तहसीलदारांची 642, तर उप जिल्हाधिकाऱ्यांची 600 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 125 उप जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असून तहसीलदारांच्या 120 पदांना पदोन्नती मिळाल्यास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरळीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.