मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुकीबाबत सरकारची टाळाटाळ

मुंबई : जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे "कमळ' सर्वत्र जोमाने फुलत असले तरी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक पदाच्या निवडणुका घेण्यास भाजप सरकार चालढकल करत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर शरद पवारांचा विशेष प्रभाव असल्याने त्या ठिकाणी भाजपचे कमळ फुलण्याची खात्री नसल्याने भाजप गेल्या दीड वर्षापासून संचालकांची निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप बाजार समिती आवारातील व्यापारी व अ वर्ग खरेदीदारांकडून करण्यात येत आहे. 

राज्यात ऑक्‍टोबर 2014 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांची मुदत डिसेंबर 2015 मध्ये संपुष्टात आली. राज्यामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अपवाद वगळता राज्यात 301 तालुकास्तरीय बाजार समित्या कार्यरत आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह ग्रामीण भागात असणाऱ्या तालुकास्तरीय बाजार समित्यांमध्येही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पर्यायाने विशेषतः: शरद पवारांचा विशेष प्रभाव आहे. 

अन्य बाजार समित्या व मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कृषी मालाची आवक व अर्थकारणाच्या उलाढालीमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तालुकास्तरीय बाजार समित्यांमध्ये तालुका कार्यक्षेत्रामधील कृषी माल विक्रीसाठी येतो. परंतु मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राज्याच्याच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अगदी परदेशातूनही कृषी माल विक्रीसाठी येत आहे. 

राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सहकारातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपने सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने गेल्या दोन वर्षात ग्रामीण भागासह मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही भाजपने विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे विविध घडामोडीदरम्यान पहावयास मिळत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील संचालक कार्यकारिणीवर भाजपचे वर्चस्व तर लांबचीच गोष्ट राहिली, पण संचालकही फारसे निवडून येण्याची शक्‍यता नसल्याने या बाजार समितीच्या संचालकांची निवडणूक घेण्यास भाजप सरकारकडून जाणीवपूर्वक चालढकल केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या घटकांकडून करण्यात येत आहे. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राज्याच्या सहा महसुली विभागातून प्रत्येकी 2 असे बारा संचालक निवडून येत असतात. त्या ठिकाणी महसुली विभागातून एकच असे सहा संचालक पाठविण्याकरीता भाजप सरकार गेल्या काही महिन्यापासून प्रयत्न करत आहे. या 12 जणांसह पाच मार्केटमधील 5, एक माथाडी-मापाडी गटातून आणि मुंबई व नवी मुंबई महानगरपालिकेचा 1 नगरसेवक आणि शासननियुक्त 5 असे 25 जणांचे मिळून संचालक मंडळ बाजार समितीचा कारभार चालवीत असतात. 

बाजार समितीमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी शेतकऱ्यालाच मतदान करण्याचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक आणण्याच्या भाजप सरकारने हालचालीही केल्या होत्या. तथापि अधिवेशनात विरोधकांचा गोंधळ, आमदारांचे निलंबन यामुळे या विधेयकाला गती मिळाली नसली तरी आगामी अधिवेशनात भाजप सरकार हे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्याची शक्‍यता आहे. 

शेतकऱ्यांना कृषी माल मुंबई व मुंबईच्या उपनगरामध्ये विकण्याची भाजप सरकारने परवानगी दिल्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अर्थकारण काही प्रमाणात कोलमडले आहे. दररोज सुमारे 225 ते 250 टेम्पो बाजार समितीमध्ये न येता थेट मुंबई व मुंबईच्या उपनगरामध्ये विक्रीसाठी जात असून 110 ते 125 टेम्पो भरून कांदा बटाटाही दररोज बाजार समितीमध्ये न येता मुंबई व मुंबईच्या उपनगरामध्ये विक्रीसाठी जात आहे. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी माल बाजार समितीमध्ये येण्याचे प्रमाण नगण्य झाले आहे. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी माल मोठ्या प्रमाणावर बांद्रा ते दहिसर या मुंबईच्या वेस्टर्न लाइन परिसरात दररोज विक्रीसाठी जात आहे. 
शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे विधेयक राज्य सरकारने मंजूर केले तरी त्या विधेयकाचा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर फारसा प्रभाव पडणार नसल्याचे बाजार आवारातील राष्ट्रवादीच्या घटकांकडून सांगण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागात तालुकास्तरीय बाजारपेठा असल्याने त्या ठिकाणी शेतकरी मतदान करतील. पण मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शिखर बाजार समिती असून या ठिकाणी राज्याच्या तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी कृषी माल विक्रीसाठी पाठवीत असतात. तसेच परदेशातील शेतकऱ्यांचाही माल येत असतो. भाजी मार्केट, फळ मार्केट व कांदा बटाटा मार्केटमध्ये व्यापारीच तालुकास्तरीय मार्केटमध्ये कृषी मालाची खरेदी करून मार्केटमध्ये आपल्या गाळ्यावर विक्रीसाठी खरेदीचा कृषी माल आणत असतात. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पाच मार्केटमधील संचालक ठरविण्यासाठी व्यापारी (आडते) व अवर्ग खरेदीदारांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. माथाडी-मापाडी गटामध्ये कामगारांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे बळीराजाला मतदानाचा अधिकार मिळाला तरी तो तालुकास्तरीय बाजार समित्यांकरीता प्रभावी ठरेल. भाजपचा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रभाव वाढत असला तरी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील पाचही मार्केटमध्ये तसेच माथाडी-मापाडी गटामध्ये भाजपचा प्रभाव नगण्य असल्यामुळे संचालक पदाची मुदत संपून दीड वर्षाचा कालावधी लोटला तरी निवडणूक घेण्यास भाजप सरकार टाळाटाळ करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.