एक सदस्य व प्रभारी अध्यक्षांवरच सुरू आहे "एमपीएससी'चा कारभार 

पुणे : राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे नियोजन करून राज्य सरकारला सक्षम आधिकारी देणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) पूर्णवेळ ना अध्यक्ष, ना सदस्य अशी सध्याची परिस्थिती आहे. परिणामी विविध परीक्षांचे निकाल आणि परीक्षांचे नियोजन कोलमडले आहे. आयोगाने मागणी करूनदेखील राज्य सरकारने आयोगाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

लाकेसेवा आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. ती पूर्णत: स्वायत्त आहे. मात्र, या संस्थेवर अध्यक्ष व पाच सदस्य राज्य सरकारच्या माध्यमातून नेमण्यात येतात. सध्या चंद्रशेखर ओक यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे तर दयानंद मेश्राम हे एकमेव सदस्य आहेत. आणखी चार सदस्यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या कित्येक महिन्यात या नेमणुका झालेल्या नाहीत. याचा परिणाम आयोगाच्या दैनंदिन कामावर होत आहे.

पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेच्या मुलाखती डिसेंबर 2018 मध्ये झाल्या. मात्र, निकाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. वनसेवा परीक्षेचा निकाल लागला. या परीक्षेच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. नुकतीच राज्यसेवा पूर्व परीक्षा झाली. या परीक्षेचा निकालानंतर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे नियोजन तसेच येत्या मार्च महिन्यात पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक कक्षाधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक या पदांसाठी परीक्षा होणार आहे.

मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षांना बसतात. मात्र, आयोगाकडे निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेची वाणवा आहे. पुरेसे सदस्य नाहीत. या साऱ्याचा परिणाम आयोगाच्या कामकाजावर होत असल्याची तक्रार विद्यार्थी करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आयोगाच्या कामकाजाबाबत अस्वस्थता आहे.

या संदर्भात बोलताना अमरावती येथील अमोल पाटील यांनी आयोगाच्या कामकाचावर नाराजी व्यक्त केली. लाखो विद्यार्थी सर्व परीक्षांना बसतात. त्यामुळे आयोगाने नियोजनाप्रमाणे परीक्षा व मुलाखती पार पडतील याची योग्य खबरदारी घेण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.