More farmers will keep loans pending if loan waiver is done | Sarkarnama

कर्जमाफी केल्यास नियमीत पैसे भरणारे शेतकरी कर्जे थकीत करतील - फडणवीस

ब्रह्मदेव चट्टे- सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 18 मार्च 2017

"सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, कर्जमाफी द्यावी यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये याचाही विचार करावा लागेल. गेल्या दोन वर्षात शेती क्षेत्रात सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. कृषीविकास दर वाढल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांशी पाठीशी उभे राहताना इतर शेतकऱ्यांचाही विचार करावा लागेल.- मुख्यमंत्री

मुंबई - राज्यात ३१ लाख शेतकरी थकित कर्जदार आहेत. ते कर्जास पात्र होऊ शकत नाहीत. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३० हजार ५०० कोटींची आवश्यकता आहे. कर्जमाफी केल्यास नियमीत कर्ज भरणारे शेतकरीही आपली कर्ज थकीत करतील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसबीआयच्या अरूंधती राय यांचीच बाजू अप्रत्येक्षपणे घेतली आहे.

 

आज मुख्यमंत्री विधानसभेत कर्जमाफीवर निवेदन करत होते. ते म्हणाले, "सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, कर्जमाफी द्यावी यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये याचाही विचार करावा लागेल. गेल्या दोन वर्षात शेती क्षेत्रात सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. कृषीविकास दर वाढल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांशी पाठीशी उभे राहताना इतर शेतकऱ्यांचाही विचार करावा लागेल. त्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर द्यावा लागेल.

"कर्जमाफी देण्यासाठी निधी मिळावा यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली राज्याच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. केंद्राने सहकार्य करावे अशी त्यांना विनंती केली. यावर जेटलींनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्राने योजना तयार करावी. त्यात राज्य सरकारही आपला हिस्सा देण्यास तयार असल्याचे जेटलींना शिष्टमंडळाने सांगितले आहे," अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक असले तरी एका दिवसात कर्जमाफी देता नाही. त्यासाठी व्यवस्था उभी करावी लागेल. थकित कर्जदारांना कर्जमाफी दिली तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांवर अन्याय होईल आणि त्यांच्यासाठी काही सवलती द्याव्याच लागतील, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. काही जिल्हा बॅंकांनी ७८- ८० टक्के नियमित कर्ज वसुली केली आहे. त्यांचाही विचार करावा लागेल, असे मुद्दे आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.

अर्थसंकल्पात यात शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिलेले आपल्याला पाहायला मिळेल. केवळ कर्जमाफी करा व घोषणा देऊन शेतक-यांचे कैवारी होता येत नाही. राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता शेतकऱ्यांचे कैवारी असाल तर आजचा अर्थसंकल्प विरोधकांनी शांतपणे ऐकून घ्यावा, असे सांगत, राजकारणासाठी सभागृहाचा वापर करू नका असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला

संबंधित लेख