नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पुन्हा पदभार स्वीकारताच बदल्यांचा धडाका सुरु करणारे सीबीआयचे डायरेक्टर आलोक वर्मा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलबांगडी केली आहे .
सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनच्या ( सीव्हीसी ) चौकशीत वर्मा यांच्याविरुध्द गंभीर आरोप असल्याचे आढळून आले असल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. त्यांची महासंचालक, फायर सर्विसेस पदावर बदली करण्यात आली आहे .
पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाचे नेते अशी तीनजणांच्या समितीमध्ये वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय 2 विरुध्द 1 अशा मतांनी करण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वर्मा यांना हटविण्याच्या विरोधात मत नोंदविले. वर्मा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होत नसल्याने या प्रकरणी अधिक सखोल चौकशी करावी मगच निर्णय घ्यावा असा आग्रह मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी धरला होता असे समजते . मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या निर्णयाबाबत असहमती पत्रही दिले असल्याचे समजते .
वर्मा यांना काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने तडकाफडकी निर्णय करुन सक्तीने त्यांच्याकडून पदाचा कार्यभार काढून घेतला होता. त्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संचालकांच्या पदाचा दोन वर्षाचा कालावधी निश्‍चित असल्याचे सांगून केंद्र सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरविला होता. त्यानंतर सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर ठेवले होते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांपूर्वीच निर्णय देऊन त्यांची नियुक्ति कायम ठरवून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचा निर्णय दिला होता.
त्यानुसार काल वर्मा यांनी आफल्या पदाची सूत्रे स्वीकारुन पुन्हा कामकाजास सुरुवात केली होती. परंतु न्यायालयाने वर्मा यांना धोरणात्मक निर्णय करता येणार नाहीत असे सांगितल्याने केवळा काळजीवाहू संचालक म्हणून त्यांनी कामास सुरुवात केली. परंतु संचालक या नात्याने त्यांच्या अधिकारातील कामकाज सुरु करताना त्यांनी केंद्र सरकारने त्यांच्या अनुपस्थितीत केलेल्या बदल्या रद्द करुन पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनाही त्यांची पदे पूर्ववत बहाल केली. बहुधा यामुळेच केंद्र सरकारच्या पातळीवर चलबिचल सुरु झाली होती.
त्यातच अशी चर्चाही सुरु झाली की वर्मा कदाचित वादग्रस्त रफाल विमान सौद्याबद्दल तक्रार दाखल करुन प्रथम माहिती अहवाल (एफ.आय.आर . ) नोंदवतील. त्यानंतर सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर चक्रे फिरु लागली आणि आज या समितीची बैठक बोलावून निर्णय करण्यात आला असे समजते.
वर्मा यांना केंद्र सरकारने पदावरुन हटविताना कामकाजनियम व पध्दतीचे पालन केले नव्हते असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांनी दिलेल्या आव्हान याचिकेवर नोंदविले होते. कारण निवड समितीलाच संबंधिक पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार असतात आणि सरकारने ती कामकाज पध्दती अमलात न आणल्याने न्यायालयाने वर्मा यांच्याविरुध्दची केंद्र सरकारची कारवाई अनुचित ठरवली होती.
आज सरकारने त्या नियमानुसार निवड समितीची बैठक बोलावून त्यात वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय केला व आधीच्या निर्णयात सुधारणा केली. आजच्या समितीत सरन्यायाधीस रंजन गोगोई स्वतः सहभागी झाले नव्हते तर त्यांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायमूर्ति ए.के.सिक्री यांना नियुक्त केले होते.
या वादात संचालकांच्या असलेल्या निश्‍चित कालावधीच्या मुदतीचा मुद्दा अद्याप प्रश्‍नचिन्हांकित राहतो. कारण वर्मा यांची मुदत जानेवारी महिन्याअखेर संपत असली तरी त्यापूर्वी त्यांना हटविता येऊ शकते काय हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. अर्थात त्यावर कदाचित न्यायालयात पुन्हा एखादी याचिका दाखल करुन त्यावर न्यायालयाचे मत घेतले जाऊ शकते असे समजते. कदाचित वर्मा पुन्हा एकदा याबाबत दादही मागू शकतात असेही सांगण्यात येते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.