`महाराष्ट्रात ओबीसींकडे दुर्लक्ष केल्याने काँग्रेसची वाताहत'

मुंबई : महाराष्ट्रातील 80 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) आहे. मराठा समाजाचे प्रमाण 18 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पण काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागील सरकारमध्ये 19 पैकी 14 मंत्री मराठा होते. ओबीसी मंत्री एकसुद्धा नव्हता. आताच्या भाजप सरकारमध्ये 70 टक्के मंत्री ओबीसी आहेत. ओबीसींचे महत्त्व भाजपला समजले, पण काँग्रेसला समजले नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात काँग्रेसची वाताहत झाली. तरीही काँग्रेसमध्ये अजूनही ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. काँग्रेसमध्ये मराठा नेत्यांनी आपले वर्चस्व कायम राहण्यासाठी ओबीसींना सतत डावलले आहे, अशी गंभीर चर्चा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी व राज्यातील काँग्रेसचे ओबीसी नेते यांच्यात तीन दिवसांपूर्वी पार पडली आहे. ओबीसींचा मुद्दा राहूल गांधी यांनी अत्यंत गांभिर्याने घेतला असून आता ओबीसींकडे आपण लक्ष देणार असल्याचा निश्चय गांधी यांनी या बैठकीत व्यक्त केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी `सरकारनामा`ला सांगितले.

काँग्रेसमध्ये ओबींसींना स्थान मिळेल, असे गांधी यांनी सांगितले. पण महाराष्ट्रातील मराठा नेते ओबीसींना कसे काय स्थान मिळू देणार असा मुद्दा एका नेत्याने उपस्थित केला. त्यावर गांधी यांनी आपल्या हाताची मुठ आवळली अन् ती दणकन समोरच्या टेबलवर आपटत `अशा पद्धतीने ओबीसींना स्थान मिळवून देणार` असा निर्धार व्यक्त केला. गांधी यांनी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मिर या राज्यांतील प्रमुख 165 ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलाविली होती. नवी दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला महाराष्ट्रातील 65 जण उपस्थित होते. यात खासदार राजीव सातव, बाळासाहेब शिवरकर, विजय वडेट्टीवार, रामहरी रूपनवर, टी. पी. मुंडे, अमित झनक, यशोमती ठाकूर, राहूल बोंद्रे, अलका राठोड, दीप्ती चौधरी, रामविजय बुरूंगले आदी नेते उपस्थित होते. 

काँग्रेसमधील मराठा नेत्यांनी इतर मागासवर्गीय मतदारांना कायम दुर्लक्षित ठेवले. वर्षानुवर्षे इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) योजना आखल्या नाहीत, पक्षात ओबीसी नेतृत्व वाढू दिले नाही, खासदार - आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशा पदांवर ओबीसींना संधी दिली नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना वडेट्टीवार अवघे दीड वर्षे मंत्री होते. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात एकाही ओबीसी नेत्याला मंत्रीपद दिले नाही. काँग्रेसमधील मराठा नेत्यांनी सतत ओबीसी विरोधी राजकारण केले. माळी, धनगर व वंजारी (माधव) या तीन ओबीसींमधील महत्त्वाच्या जाती आहेत. भाजपने या तिन्ही जातींना जवळ करून पक्षाचा महाराष्ट्रातील खुंटा मजबुत केला. गोपीनाथ मुंडे व नंतर पंकजा मुंडे यांच्या रूपाने भाजपने वंजारी समाज जवळ ठेवला आहे. धनगर समाजाचे दोन मंत्री भाजपमध्ये आहेत. पण काँग्रेसमध्ये 2001 ते 2014 या कालावधीत धनगर समाजाचा एकही उमेदवार निवडून आणला नाही. मंत्री बनविला नाही. 

काँग्रेसचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनेही ओबीसींना सतत महत्व दिले आहे. सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे ओबीसी आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही राष्ट्रवादीने ओबीसींना पुरेसे नेतृत्व दिले आहे. शिवसेनेचा पायाच ओबीसी व मागासवर्गीयांवर आधारलेला आहे. त्यांचे बहुतांश आमदार - मंत्री ओबीसी आहेत. पण काँग्रेसमध्ये आताही प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते अशा महत्त्वाच्या पदांवर मराठा आहेत. ओबीसींना काँग्रेसमध्ये कुठेच वाव नाही, अशी ओबीसी अन्यायगाथा ऐकल्यानंतर आचंबित झालेल्या गांधी यांनी `क्या बात करते हो` अशा शब्दांत आश्चर्य व्यक्त केले. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे - पाटील, पतंगराव कदम इत्यादी नेत्यांचे थेट नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी गांधी यांच्याजवळ नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर ओबीसी नेत्यांचा अधिक राग होता, असे सूत्रांनी सांगितले. 

येथून पुढे असे होणार नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या जास्त असूनही त्यांना डावलले जात असेल तर तिथे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे परखड मत गांधी यांनी यावेळी व्यक्त केले. `पक्षातील समस्यांविषयी आम्हाला आणखी काही बोलायचे आहे. त्यासाठी आपण स्वतंत्र वेळ द्यावी`, अशी विनंती काही ओबीसी नेत्यांनी बैठक संपल्यानंतर व्यक्त केली. त्यावर `मै जरूर आपको टाईम दुंगा, आप मुझे एक पत्र लिखिए` असा सकारात्मक प्रतिसादही गांधी यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.