प्रवीण गेडाम प्रकरण :आमदार संजय कदम यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम

खेड : दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार संजय कदम यांच्या विरोधात 2005 मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा आज अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली.

मात्र उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली असल्याने आमदार संजय कदम याना दिलासा मिळाला आहे .

2005 मध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर शासनाकडून तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी आपदग्रस्तांना योग्य पद्धतीने मदत मिळत नसल्याने तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले संजय कदम यांनी आपदग्रस्तांना देण्यात येणा-या निधीबाबत आक्रमक पवित्रा घेत जनआंदोलन उभे केले होते.

तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण निळकंठराव गेडाम यांच्या सोबत 29 जुलै 2005ला सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास झालेल्या बैठकीत कदम आपदग्रस्तांची बाजू मांडत असताना वाद झाला. 

त्यावेळी कदम यांच्यासह सुषमा कदम, विजय भिकाजी जाधव, हरिश्‍चंद्र लक्ष्मण कडू, नामदेव बाळाराम शेलार, प्रकाश गोपाळराव मोरे यांसह कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्यामुळे तत्कालीन प्रांताधिकारी गेडाम यांनी खेड पोलिस ठाण्यात संजय कदम यांच्यासह कार्यकर्त्यांविरोधात तक्रार दिली होती.

सरकारी कामात अडथळा आणि तोडफोड प्रकरणात आमदार संजय कदम यांना दोषी धरण्यात आले आहे. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने आमदार कदम यांना प्रथम वर्ग न्यायालयाने 2 डिसेंबर 2015 ला दिलेली एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

2005 मध्ये जिल्हापरिषदेचे उपाध्यक्ष असलेल्या संजय कदम आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी खेड तहसील कार्यालयाची तोडफोड करून सरकारी कामात अडथळा आणला असा आरोप होता.

याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कदम यांनी खेड अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले होते. या खटल्याचा निकाल अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज देताना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली.