सदोष आकडेवारीच्या आधारे जायकवडीमध्ये पाणी सोडले :आमदार देवयानी फरांदे

नाशिक : समन्यायी पाणी वाटपाविषयी 2016 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सहा महिन्यांत फेरसर्व्हेक्षण होणे अपेक्षीत होते. मात्र, त्याची कार्यवाही झालेली नाही. पाटबंधारे विभागाने त्यात जाणीवपुर्वक घोळ केला असून, त्यात न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे सांगत याबाबत भाजपचे नेते गोपाळ पाटील यांनी आज अवमान याचिका दाखल केली आहे. जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठीही याचिका दाखल केली जाणार आहे. 

जलसंपदा मंत्र्यांनी चार दिवसांपूर्वी पाणी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा विचार व्यक्त केला. त्याबाबत आज मंत्रीमंडळाचा निर्णय झाला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने घेतला. ''लगेचच पाणी सोडावे, अशी काहीही स्थिती नाही. तरीही अतिशय जलद गतीने झालेल्या निर्णयाने यामध्ये संशयाला जागा आहे. त्यात कायदा अंमलात आणणाऱ्या यंत्रणेविषयी संशय वाढतो. त्यांच्याबाबत आक्षेप आहेत," असे पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनीही औरंगाबाद येथील कार्यालयात आपला आक्षेप नोंदविला आहे. येत्या एक दोन दिवसांत शेतकरीही यासंदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणाला पाणी सोडण्याचा वाद चांगलाच रंगण्याची चिन्हे आहेत. 

"मेंढीगीरी समितीने 2005 मध्ये दिलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. त्यात देखील दर पाच वर्षांनी त्याचे फेरसर्व्हेक्षणाची शिफारस आहे. त्याबाबत 2016 मध्ये आक्षेप नोंदविला आहे. मात्र केवळ जायकवाडी प्रकल्पाचे फेरसर्व्हेक्षण झाले. गोदावरी, दारणा या प्रकल्पांचे फेरसर्व्हेक्षण झालेले नाही. नाशिक शहराचा विस्तार, लोकसंख्या वाढ, पाण्याची मागणी, सिंचन, पिण्याचे पाणी व औद्योगिक पाण्याच्या मागणीत बदल व वाढ झाला आहे. त्याचा काहीही विचार झालेला नाही. चुकीच्या आकडेवारीच्या आधारे जायकवाडीसाठी जास्तीचे पाणी सोडले आहे. त्यामुळे याला जबाबदार पाटबंधारे अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे," असे आमदार देवयानी फरांदे यांनी यावेळी सांगितले.