आमदार बाजोरियांची भाजपला धोबीपछाड! 

अकोला : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने केलेल्या करवाढीला तीव्र विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचे आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी करवाढीचा मुद्दा विधानपरिषदेत रेटून धरत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनाच धोबीपछाड दिली आहे. विशेष म्हणजे करवाढ कायद्याबाहेर जाऊन करणार नसल्याचे उत्तर भाजपच्याच नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडून घेत त्यांनी "काट्याने काटा' काढण्याचा प्रकार केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. 

राज्याच्या राजकारणात भाजप-शिवसेनेत सुरू असलेल्या वादाचे पडसाद जिल्ह्याच्या राजकारणातही पाहायला मिळत आहेत. अकोला महापालिकेच्या निवडणुुकीत युती तोडून भाजप-शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढली. निवडणुकीच्या या रणसंग्रामात भाजपने जोरदार मुसंडी मारत महापालिकेची सत्ता एकहाती ताब्यात घेतली. शिवसेनेला विरोधी बाकावर बसावे लागल्यानंतर शिवसेनेची भाजप विरोधाची धार अधिकच तीव्र झाली. जिल्ह्याच्या राजकारणात तूर खरेदी, कर्जमाफी अशा विविध ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडत शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांकडून भाजपवर आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. त्यानंतर आता, महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने केलेल्या करवाढीचे आयतेच कोलीत शिवसेनेच्या हाती लागले आहे. करवाढीच्या मुद्यावर रान पेटवित शिवसेनेकडून त्याला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य अकोलेकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेल्या करवाढीचा मुद्दा शिवसेनेचे आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधानपरिषदेत रेटून धरत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना कोंडीत पकडले आहे. त्यावर महापालिका हद्दीतील मालमत्ता करात करण्यात आलेली करवाढ नियमानुसारच असून, कायद्या बाहेर जाऊन कुणालाही कर आकारला जाणार नाही. कुणावरही अन्याय होत असेल तर जिल्हाधिकारी, आयुक्त व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र बसून त्यावर तोडगा काढावा, असे उत्तर आमदार बाजोरियांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्याच्यावतीने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिले. यासोबतच शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करीत नगरपरिषदेच्या धर्तीवरच नवीन दर लागू करणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी सभागृहात नमूद केले. त्यामुळे करवाढीचे समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना आमदार बाजोरिया यांनी धोबीपछाड दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.