लाचखोर अधिकारी घरत याच्यावर राज्यमंत्री चव्हाण यांचे छत्र

डोंबिवली : बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी आठ लाखांची लाच घेताना पकडला गेलेला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा (केडीएमसी) अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत याची कारकीर्द सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त होती. असे असतानाही "पारदर्शी कारभारा'साठी आग्रही असणाऱ्या भाजपचेच  राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घरतच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली होती, असे उघडकीस आले आहे. त्यांचे हे शिफारसपत्र "सरकारनामा`ला मिळाले आहे.

घरत 1995 पासून केडीएमसीत कार्यरत आहेत. गैरव्यवहारांचे अनेक आरोप झाल्याने त्याची कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त ठरली. वारंवार गंभीर आरोप होऊनही खुर्ची टिकवण्यात तो कायम यशस्वी झाला. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर बड्या राजकारणींचा वरदहस्त असल्याची जोरदार चर्चा होती. लाच स्वीकारताना बुधवारी घरत पुराव्यानिशी एसीबीच्या जाळ्यात अडकला आणि त्याच्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली.

यापूर्वी उपायुक्त म्हणून कार्यरत असणाऱ्या घरत याची अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमणूक करावी, अशी शिफारस चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. "घरत हे माझे जवळचे परिचयाचे आहेत. त्यांचा शैक्षणिक आलेख प्रथम दर्जाचा आहे. तसेच त्यांचा प्रशासकीय अनुभव दांडगा असून उत्तम प्रशासक म्हणून पालिकेत त्यांचा लौकीक आहे', अशी स्तुतिसुमने चव्हाण यांनी शिफारसपत्रात उधळली आहेत.

या पत्रामुळे घरत याचे राजकीय लागेबंध उघड झाले आहेत. कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त ठरलेली असतानाही घरत बिनधास्त राहण्यामागे हा राजकीय वरदहस्तच असावा, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. दरम्यान, याबाबत आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. 

आयुक्तांच्या अहवालाचे काय?
महापालिकेत 1995 पासून कार्यरत असणाऱ्या संजय घरत याने परिवहन, सामान्य प्रशासन, बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, बीएसयूपी पुनर्वसन समितीचे प्रमुख अशा विविध महत्त्वाच्या विभागांत काम केले. मात्र कायम वादग्रस्त ठरलेल्या घरत याला विविध गोष्टींसाठी सुमारे 10 कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर खुद्द पालिका आयुक्तांनीही घरत याच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्याने त्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यांना पालिकेत कार्यरत ठेवणे उचित ठरणार नाही, असा अहवालही त्यांनी नगरविकास विभागाला पाठवला होता. या अहवालाचे पुढे काय झाले, हेही गुलदस्त्यातच आहे.