Mill workers should be given houses by government - Ajit Pawar | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

हेमामालिनी या मथुरा येथून निवडणूक लढविणार
नरेंद्र मोदी वाराणशीतून, अमित शहा हे गांधीनगरमधून, नितीन गडकरी नागपूरमधून आणि राजनाथसिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढविणार

'एसआरए" तून परप्रांतीयांना घरे ; मग गिरणी कामगारांना का नाही ?  - अजित पवार

सरकारनामा न्यूज ब्युरो
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

यावेळी निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  "गिरणी कामगारांना घर देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी भूमिका घेतली आहे. त्यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या बैठकित रोडमँप ठरवला आहे.  त्याबाबत लॉटरीही काढलेली आहे. कामगारांच्या घरांच्या जागांपैकी 50 टक्के महापालिकेला तर 50 टक्के थेट गिरणी कामगारांना दिले आहेत. महसूल विभागाच्या जागा गिरणी कामगारांसाठी देण्यात येतील. गिरणी कामगारांच्या मोर्च्याची दखल घेवून कारवाई करू " . 

मुंबई   : " सध्या मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मंडळींना ‘एसआरए’च्या’माध्यमातून घरे मिळतात, त्यात परप्रातीयांनाही घरे मिळतात. परंतु या मातीतल्या लोकांनाच हक्काच्या घरापासून वंचित रहावे लागत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हे गिरणी कामगार मुंबईत आलेले आहेत, त्यांना हक्काची घरे मिळायलाच हवी, गिरणी कामगारांना घरे का मिळत नाहीत ? ", असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत विचारला.

गिरणी कामगारांनी विधानभवनावर काढलेल्या मोर्चाचा मुद्दा अजित पवारांनी औचित्याच्या मुद्द्याव्दारे विधानसभेत उपस्थित केला.

यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "  आज ‘गिरणी कामगार एकजूट’ या शिखर संघटनेच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांच्या सहा संघटना एकत्र येऊन त्यांनी विधानभवनावर मोर्चा काढलत आहेत. या मोर्चाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

म्हाडाकडे घरांसाठी गिरणी कामगारांचे नवीन २० हजार अर्ज, तसेच पुर्वीचे दीड लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. अनेक आंदोलने केल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात केवळ ११ हजार कामगार व मृत कामगारांच्या वारसांना घरे मिळालेली आहेत. परंतु अद्याप दीड ते दोन लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सध्या सरकारकडे सहा हजार सातशे घरे तयार आहेत, परंतु अद्याप या घरांचे वाटप झालेले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी  २ डिसेंबर २०१६ रोजी गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत काढताना उर्वरित घरांची सोडत लवकरच काढण्यांचे आश्वासन या गिरणी कामगारांना दिले होते परंतु अजूनही त्याबद्दल कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. एमएमआरडीएच्या योजनांच्या माध्यमातूनही या गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे आश्वासन दिले आहे. "

 श्री . अजित पवार पुढे म्हणाले ,"त्यांच्या ११ प्रकल्पातून केवळ सोळा हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत आणि उर्वरित ३८ प्रकल्पातून २८ हजार घरे निर्माण होणार असली तरी, हे प्रकल्प मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत असल्याने ती घरे गिरणी कामगारांना देता येत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

गिरण्याचे १४० एकर भूखंड आधीच विकासकांनी ताब्यात घेतलेले आहेत, ज्या कोणी या जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी म्हणून गिळंकृत केलेले आहेत आणि या जागेवर मॉल आणि अलिशान टॉवर उभे केले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

 त्याबाबतची अधिसूचना लवकरात लवकर काढली तर गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न निकाली निघू शकतो, सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, "

 

संबंधित लेख