Mill workers housing : ineligible peoplegot flats in allotment | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

गिरणी कामगार घरांच्या लॉटरीत गैरव्यवहार :स्वदेशी मिल प्रकरण

महेश पांचाळ : सरकारनामा न्युज ब्युरो
सोमवार, 1 मे 2017

खोटे दस्तावेज जोडून अपात्र लाभार्थ्यांना सदनिका वाटप केल्याचा आरोप 
 

मुंबई :  स्वदेशी मिलच्या जागेवर कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत गैरव्यवहार झाला असून, खोटे दस्तावेज जोडून अपात्र लाभार्थ्यांनाही सदनिका वाटप केल्याच्या तक्रारी म्हाडाकडे करण्यात आल्या आहेत.

कामगारांसाठी तयार असलेल्या इमारतीतील अनेक घरे अद्याप लॉटरीप्रक्रियेत न घेता, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भाड्याने दिल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीतून करण्यात आला आहे.

खोटे दस्तावेज जोडून अपात्र लाभार्थ्यांना सदनिका वाटप केल्याचा आरोप 
 

मुंबई :  स्वदेशी मिलच्या जागेवर कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत गैरव्यवहार झाला असून, खोटे दस्तावेज जोडून अपात्र लाभार्थ्यांनाही सदनिका वाटप केल्याच्या तक्रारी म्हाडाकडे करण्यात आल्या आहेत.

कामगारांसाठी तयार असलेल्या इमारतीतील अनेक घरे अद्याप लॉटरीप्रक्रियेत न घेता, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भाड्याने दिल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीतून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राचा 57 वा महाराष्ट्र दिन सोमवारी साजरा होत असताना, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील चळवळीत गिरणी कामगारांचे मोठे योगदान आजही लोकांच्या स्मरणात आहे.1982च्या संपानंतर मुंबईतील गिरणी कामगार उद्‌वस्त झाला.तरीही गिरणी कामगारांचा संप आजही कागदोपत्री संपलेला नाही.

मात्र, गिरणी कामगारांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने ज्या गिरण्याच्या जागा मालकांकडून विकल्या जातील जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधून देण्यासाठी म्हाडाकडून जागा ताब्यात घेण्यात आली होती.

 राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडे नोंद असलेल्या तसेच, मिलच्या रेकॉर्ड असलेल्या कामगारांना स्वस्त दरातील घरे उपलब्ध करुन देण्याची योजना राज्य सरकारने तयार केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम म्हाडा करुन केले जात असताना, लॉटरी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबतची माहिती समोर आल्याने वंचित गिरणी कामगारांवर पुन्हा एकदा अन्याय झाला आहे.

कुर्ला येथे राहणारे अरुण गायकवाड यांनी माहितीच्या अधिकारांमध्ये मिळविलेल्या कागदपत्रानुसार, संबंधितांनी सरकारची फसवणुक केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्यावतीने 6 डिसेंबर 2005 रोजी राज्य सरकारकडे 805 जणांची यादी पाठविण्यात आली होती. मात्र, मूळ यादीत अनेक अपात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट केल्याचा संशय गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे.

दलालांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा करोडो रुपयांचा घोटाळा केला असून त्याची कसून चौकशी करण्याची मागणी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

 स्वदेशी मिलमधील जागेवर एकूण 1108 सदनिका सोडतीच्या अगोदर म्हणजे 28 जून 2012 रोजी पुर्वीच होत्या. पहिल्यांदा गाळेवितरण सूचना पत्रे सप्टेंबर 2012 रोजी पाठविण्यात आली होती.

त्यानंतर अर्ज तारखेपर्यंत दरम्यान 4 ते 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपुर्ण वाटप होउ शकले नाही. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसुल जमा होउ शकला नाही, याकडे गायकवाड यांनी लक्ष वेधले आहे.

अनेक कामगारांना घरासाठीची कागदपत्रे जमा करणे हे मोठी जिकरीची काम वाटू लागल्याने म्हाडाकडून अर्ज सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यात आला होता.

नेमका त्याचा गैरफायदा दलाल आणि एजंट यांनी घेतला असून या कालावधीत खोटी कागदपत्रे आणि खोटी प्रतिज्ञापत्रे बनवून कमी मोबदल्यात अपात्र कामगारांना घरे वितरीत करण्यात आली.

त्यात या कोटयवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप अरुण गायकवाड यांनी केला आहे. खोटे दस्तावेज देणाऱ्यांवर तसेच पात्र गिरणी कामगार नसतानाही काहींना लॉटरीत नंबर लागल्याने देकार पत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारची फसवणुक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

संबंधित लेख