मिलिंद एकबोटेचा जामीन रद्दसाठी प्रयत्न करणार : मुख्यमंत्री 

मुंबई : छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक आणि भिमा कोरेगाव स्तंभालगतच्या जागेचा व्यास वाढून सुसज्ज व्यवस्था करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. मिलिंद एकबोटे याला सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्द्यावर जामीन दिला असला तरी तो रद्द करून त्याला कस्टडी मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. 

भीमा कोरेगाव आणि राज्यात बंदच्या काळात झालेल्या सर्व नुकसान भरपाईची सरकार भरपाई करून देईल आणि पुणे जिल्ह्यातील वढू बुद्रुक येथील संभाजी महाराज यांची समाधी ताब्यात घेऊन तिचा विकास केला जाईल असेही स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिले. यासोबतच भीमा कोरेगाव येथे असलेल्या विजय स्तंभाच्या आजुबाजूला असलेली जागा ताब्यात घेऊन त्यासाठीही प्रयत्न केले जातील असे ते म्हणाले. 

मागील आठवड्यात विरोधीपक्ष सदस्यांनी भीमा कोरेगाव आणि त्यानंतर राज्यात झालेल्या बंदनंतर राज्यात आंबेडकरी समाजातील शेकडो तरुणांणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचा आणि त्यात जबाबदार असलेल्या मिलिंद एकबोटे- संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई करण्याचा संदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर आज मुख्यमंत्र्यानी 28 डिसेंबर ते 2 तारखेपर्यंत झालेल्या घटना आणि त्याचा क्रम सांगत त्यात झालेल्या नुकसान आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली. पोलिसांनी केलेल्या योग्य बंदोबस्तामुळे 7-8 लाख लोक भीमा कोरेगावला आलेले असतानाही मोठ्या दुखापती झाल्या नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यानी केला. 

भीमा कोरेगाव आणि परिसरात 9 कोटी,45 लाख 49 हजार रुपयांचे नुकसान झाले त्यात 1 कोटी दलित, 80 लाख मुस्लिम, 3 कोटी इतर आणि 4 कोटी सवर्ण लोकांचे नुकसान झाले आहे तर बंदच्या काळात 13 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची माहिती देत ही सर्व नुकसान भरपाई सरकारकडून दिली जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. 

राज्यात 17 जणांवर अट्रोसिटी 622 जणांवर इतर कलमाने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 1199 आरोपीना अटक करण्यात आले होते, तर 2,954 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्यापैकी सगळ्यांना जामीन मिळाला असला तरी 22 जण हे सीसीटीव्हीत आले आहेत तर 350 जण हे गंभीर गुन्ह्याच्या अंतर्गत असल्याने त्यांना जामीन मिळाला नसल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यानी दिली. 

भीमा कोरेगावनंतर राज्यात बंद झाला, तो एक उद्रेक होता. मात्र ज्यांच्यावर अन्याय झाला असेल असे वाटत असेल त्यासाठी अतिरिक्त पोलिस संचालक यांच्या अंतर्गत समिती नेमण्यात येत आहे, ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल देणार आहे, मात्र या घटनेत जे गुंड होते, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

तसेच यासाठी कोलकाता न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल आणि यात जे कोणीही दोषी आढळतील ते जाती, धर्माचे लोक असतील त्या कोणाचीही हयगय केली जाणार त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.