MIDC Ratnagiri News | Sarkarnama

एमआयडीसीतील 160 भूखंडांच्या वाटपात घोळ उद्योजकांना नोटीस : अधिकाऱ्याची अनियमितता

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 5 ऑगस्ट 2017

महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात वितरणातील घोळ निदर्शनास आल्यावर त्यांनी तत्काळ 160 भूखंडधारकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार येथील कार्यालयामार्फत नोटिसा बजावल्या आहेत. कार्यालयाच्या या चुकीचा मनस्ताप भूखंडधारकांना झाला.

रत्नागिरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत वाटप झालेल्या भूखंड प्रक्रियेमधील मोठा घोळ उघड झाला आहे. वरिष्ठांना सुतराम कल्पना न देता जिल्ह्यातील 160 भूखंडांचे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी परस्पर वितरण केले. भूखंड वाटपातील ही अनियमितता वरिष्ठांच्या लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील 160 भूखंडधारकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. पंधरा दिवसांत त्यांना म्हणणे मांडायचे आहे. एका अधिकाऱ्याच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण लघुउद्योजकांना (भूखंडधारकांना) भोगावी लागणार आहे. अनेक उद्योजकांनी त्या भूखंडांवर बांधकाम केल्याने ते अडचणीत आले आहेत.

गेले तीन ते चार महिने ही प्रकिया सुरू आहे. नोटीसा गेल्यामुळे अनेक लघुउद्योजक धास्तावले आहेत. त्यांनी एमआयडीसीकडे म्हणणे सादर केले आहे. येथील तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी आघाव-पाटील यांच्या कारकिर्दीतील हा घोळ आहे. भूखंडांसाठी कोणतेही आरक्षण नाही. सरसकट वाटप केले जाते. इच्छुकांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर दर चौरसफुटप्रमाणे त्यांच्याकडून रक्कम भरून घेतली जाते. साधारणपणे 430 रुपये प्रतिचौरसफूट दराने आकारणी केली. अर्ज केल्यानंतर त्यांची छाननी करून रक्कम भरून घेतल्यानंतर एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून त्या यादीला मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. त्या मान्यतेनंतर भूखंडांचे वाटप करावयाचे असते; परंतु याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणतीही कल्पना न देता 160 भूखंडांचे परस्पर वितरण झाले.

महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात वितरणातील घोळ निदर्शनास आल्यावर त्यांनी तत्काळ 160 भूखंडधारकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार येथील कार्यालयामार्फत नोटिसा बजावल्या आहेत. कार्यालयाच्या या चुकीचा मनस्ताप भूखंडधारकांना झाला. काहींनी त्या भूखंडांवर बांधकाम केले. नोटिशीला 15 दिवसांत उत्तर द्यावयाचे आहे. येथील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.

नियम धाब्यावर
तत्कालीन प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी भूखंड वाटपातील प्रक्रिया नियम धाब्यावर ठेवून पूर्ण केली; परंतु त्याची शिक्षा भूखंडधारकांना मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे भूखंडधारकांचे म्हणणे एकूण शासनाने त्यांना सवलत द्यावी, अशी मागणी अनेक भूखंडधारकांनी केली.

 

संबंधित लेख