midc | Sarkarnama

औद्योगिक भूखंड वेळेत वापरण्याचा आदेश अन्यथा कारवाई

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 4 मे 2017

नगर : नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत मागील दोन वर्षांपासून भूखंडधारक कारखानदार वैतागले आहेत. औद्योगिक वसाहतीकडून घेतलेल्या भूखंडावर कारखाने उभे केले खरे, पण भूखंड गैरव्यवहार घोटाळा पुढे आल्यानंतर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ज्यांनी फक्त जागा अडवून ठेवल्या, त्यांच्यावर आता टांगती तलवार आहे. सवलतींचा फायदा घेत भूखंड घेऊन त्यावर कोणताही व्यवसाय किंवा कारखाना सुरू न करणाऱ्यांना आता ते भूखंड परत करावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

नगर : नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत मागील दोन वर्षांपासून भूखंडधारक कारखानदार वैतागले आहेत. औद्योगिक वसाहतीकडून घेतलेल्या भूखंडावर कारखाने उभे केले खरे, पण भूखंड गैरव्यवहार घोटाळा पुढे आल्यानंतर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ज्यांनी फक्त जागा अडवून ठेवल्या, त्यांच्यावर आता टांगती तलवार आहे. सवलतींचा फायदा घेत भूखंड घेऊन त्यावर कोणताही व्यवसाय किंवा कारखाना सुरू न करणाऱ्यांना आता ते भूखंड परत करावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

येत्या ऑगस्टनंतर ही कारवाई एमआयडीसीकडून हाती घेण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये सुपे, पांढरीपूल आदी ठिकाणी एमआयडीसीसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. संबंधित परिसरात उद्योग-व्यवसाय वाढीस लागून रोजगारात वाढ व्हावी, अर्थकारणाला चालना मिळावी असा यामागचा हेतू होता. मात्र, काहींनी या हेतूलाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला आहे. एमआयडीसीमध्ये जागा घेताना संबंधितांना सवलत दिली जाते.

या सवलतीचा फायदा घेत भूखंडांवर ताबा मिळवायचा आणि तेथे कोणतेही व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू न करता जागेच्या किमती वाढण्याची प्रतीक्षा करायची. कालांतराने या भूखंडांची वाढीव दराने विक्री करण्याचा प्रकार होत होता. औद्योगिक व व्यावसायिक विकासासाठी घेतलेल्या जागांचा हा व्यवसाय एमआयडीसीच्या लक्षात येत नव्हता, अशातलाही प्रकार नव्हता. मात्र, यावर चाप कसा लावायचा, याचा विचार सुरू होता. 
यापुढे अशा व्यवहारांना प्रतिबंध केला जाणार आहे. पूर्वी भूखंडांची विक्री केल्यानंतर नवीन मालकाच्या नावावर तो भूखंड हस्तांतरित करताना एमआयडीसीची परवानगी लागत नव्हती. आता मात्र, कोणताही भूखंड हस्तांतरित करावयाचा असल्यास एमआयडीसीची परवानगी बंधनकारक झाली आहे. भूखंड हस्तांतरित करताना एमआयडीसीला कारणे द्यावी लागणार आहेत. ती योग्य असतील, तरच एमआयडीसी हस्तांतरास परवानगी देईल. शिवाय, एकाच भूखंडाचे अनेकदा हस्तांतरही शक्‍य होणार नसल्याने, विक्रीच्या व्यवहारांनाही पायबंद बसणार आहे. 
एवढेच नव्हे, तर सवलतीमध्ये घेतलेल्या भूखंडावर उद्योग किंवा व्यवसायासाठी तातडीने बांधकाम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांचे भूखंड रिकामे होते, त्यांना "उद्योग संजीवनी' योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

रिकाम्या भूखंडावर बांधकाम करून व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी या योजनेमध्ये मुदत होती. त्यानुसार सुपे एमआयडीसीतील 41 भूखंडधारकांनी यामध्ये सहभाग नोंदविला आहे. या सर्वांना ऑगस्ट 2017 पर्यंत भूखंडावर बांधकाम आणि व्यवसाय, उद्योग सुरू करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसे न केल्यास संबंधितांकडून ते भूखंड परत घेतले जातील, असे एमआयडीसीच्या विभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सांगितले. 

संबंधित लेख