मुंबई : मेगा भरती घेण्याआधी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कमर्चारी महासंघाच्या वतीने ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्यातील विविध विभागांच्या विविध प्रकारच्या 52 कंत्राटी कर्मचारी संघटनांनी या जनहित याचिकेला पाठिंबा दर्शवला असल्याची माहिती महासंघाच्या वतीने देण्यात आली आहे. राज्यात 3 लाख कंत्राटी कर्मचारी आहेत. मंत्रालय ते ग्रामपंचायत स्तरावर हे कंत्राटी कर्मचारी मागील 1 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवरच सेवेत आहेत.
वर्षानुवर्षे सेवेत असल्याने त्यांना कामाचा अनुभव आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समायोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही, त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. त्यातच राज्यातील विविध विभागांत जवळपास दीड लाख रिक्त पदे आहेत.
सध्याच्या किंवा समकक्ष पदावर कंत्राटी कर्मचारी यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात यावी, राज्यात समान काम समान वेतनाबरोबरच सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा, मध्य प्रदेश सरकार निर्णय घेऊ शकते तर महाराष्ट्र शासनाने नवीन भरती न करता राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे, अशी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाची मागणी आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.