Mega recruitment will be done after protecting rights of all stakeholders : Devendra Fadanvis | Sarkarnama

सर्व घटकांचे हित जपूनच मेगाभरती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

सरकारनामा
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

मुंबई  :  " अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. ," असे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधताना प्रतिपादन केले . 

मुंबई  :  " अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. ," असे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधताना प्रतिपादन केले . 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की ," या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. पण, या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. आज या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल."

धनगर-अल्पसंख्याक समाजांनाही न्याय
" धनगर आरक्षणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कारवाई पूर्ण केल्याशिवाय, कुठल्याही आरक्षणाचे कुठलेही प्रश्न सुटणार नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. टाटा इन्स्टिट्युटने अनेक राज्यात जाऊन, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई प्रारंभ केली आहे. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर सत्वर कारवाई करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. प्रथमच आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सुद्धा उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे."

शैक्षणिक शुल्क योजनेचा लाभ होईल 
" राज्य सरकारने मराठा समाजाचा विचार करताना केवळ आरक्षणापुरता विषय मर्यादित न ठेवता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना कर्जपुरवठा असे अनेक निर्णय घेतले. शैक्षणिक शुल्काच्या योजनेचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची एक बैठक आपण घेतली. वसतीगृहांच्या निर्मितीला वेग देण्यात आला आहे. कर्जासाठी क्रेडिट हमी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे", असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

संबंधित लेख