मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा येत्या आठवड्यात विधीमंडळासमोर आणण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभाग करणार आहे. आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरले जावे यासाठी या विभागाने आज सुट्‌टीच्या दिवशी देखील बैठका घेत याबाबतचा आढावा घेतला.
मराठा आरक्षणासाठीचा 2014 मध्ये देखील अध्यादेश आणि कायदा सामान्य प्रशासन विभागानेच विधीमंडळात मंजुरीसाठी आणला होता. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करणारा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. त्या अहवालातील शिफारशी राज्य सरकारने संपूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. या अहवालाच्या शिफारशींसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वैधानिक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची असणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती राज्य सरकारने स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील पाच दिवसांत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून विधीमंडळासमोर मंजुरीसाठी कायदा आणणार आहे. त्यासाठी केवळ पाच दिवसात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे, तज्ज्ञांची मते लक्षात घेण्यासारख्या बाबी युध्दपातळीवर केल्या जाणार आहेत. त्याची सुरवात आजपासूनच करण्यात आली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.