mat cancels 154 psi`s appointment | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मिठाई वाटण्याआधीच १५४ फौजदारांवर रडण्याची वेळ

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 9 ऑक्टोबर 2018

नाशिक : पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न ऊराची बाळगून खात्याअंतर्गतच परीक्षा दिली. गुणवत्तेच्या आधारे उपनिरीक्षकाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड आणि त्यानंतर 9 महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केले. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शपथविधी पार पडला. स्वत:चेच नव्हे तर कुटूंबियांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारत असताना फक्त अवधी होता नियुक्तीपत्राचा... अन्‌ घडले विपरितच.

नाशिक : पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न ऊराची बाळगून खात्याअंतर्गतच परीक्षा दिली. गुणवत्तेच्या आधारे उपनिरीक्षकाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड आणि त्यानंतर 9 महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केले. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शपथविधी पार पडला. स्वत:चेच नव्हे तर कुटूंबियांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारत असताना फक्त अवधी होता नियुक्तीपत्राचा... अन्‌ घडले विपरितच.

817 पैकी 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना नियुक्ती पत्राऐवजी मूळ पदावर हजर होण्याचे पत्र हाती पडले. एवढेच नव्हे तर आज (ता.9) भल्या पहाटे पोलीस अकादमीतून बाहेर पडण्याचेही आदेश बजावले गेले... दोन दिवसांपूर्वी ज्या अकादमीच्या कवायत मैदानावर पोलीस उपनिरीक्षकांचे बॅज कुटूंबियांच्या हस्ते खुले करताना, प्रत्येक्‍याच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते अन्‌ आज त्या 154 जणांचे स्वप्नच हिरावले गेल्याने हुंदक्‍यांनीच अकादमीचे प्रवेशद्वार सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. 
... 
त्र्यंबकरोडवरील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमध्ये गेल्या शुक्रवारी (ता.5) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र पोलीस दलाचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये 817 प्रशिक्षणार्थींनी पोलीस उपनिरीक्षकांचा शपथविधी मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात पार पडला. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी यापैकी अनुसूचित जाती-जमातीच्या 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलीस उपनिरीक्षकाचे नियुक्ती पत्र देण्याऐवजी त्यांना मूळ सेवेत हजर होण्याची पत्र सोपविले गेले. 817 प्रशिक्षणार्थी हे पोलीस दलातीलच पोलीस शिपाई, हवालदार या पदावरील कर्मचारी होते. परंतु, त्यांनी खातेअंतर्गत लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यातून त्यांची सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी नियुक्ती झाली. त्यानंतर गेल्या जानेवारी 2018 पासून 9 महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण केले. आणि शपथविधीच्या दोन दिवसांनी मॅटने या 154 प्रशिक्षणार्थींना पदोन्नतीतून नियुक्ती देण्यात आल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्या उपनिरीक्षक होण्याच्या स्वप्न हिरावून घेतले आहे. 
... 
* महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक या पदासाठी तीन प्रकारे नियुक्ती दिली जाते. 
1) सरळसेवा भरती : लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पोलीस खात्याअंतर्गत स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. सरळसेवा भरती प्रक्रिया करीत असताना कोणत्याही पदोन्नतीचा निकष यात लागू होत नाही. या परीक्षेद्वारे खात्याअंतर्गत रिक्त जागांच्या 25 टक्के जागांसाठी ही प्रक्रिया राबविली जाते. 
2) पदोन्नती : पोलीस खात्याअंतर्गत रिक्त जागांच्या 25 टक्के जागा या पदोन्नतीने भरल्या जातात. परंतु पदोन्नती देत असताना अनेक नियम-अटींची पूर्तता शासनाला करावी लागते. 
3) थेट भरती : पोलीस खात्यातील 50 टक्के जागा या थेट लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून निवड करून भरल्या जातात. 
... 
काय आहे प्रकार? 
पोलीस दलातील काहींनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये खात्याअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक झालेल्या 154 जणांना पदोन्नती दिली गेल्याचे म्हटले. त्यावर मॅटने सुनावणीदरम्यान, 154 जणांना तात्काळ त्यांच्या मूळसेवेत पाठविण्याचे आदेश शासनाला दिले. त्यानुसार, अनुसूचित जाती-जमातीतील 154 जणांना सोमवारी (ता.8) रात्री मूळसेवेत हजर होण्याचे आदेश बजावितानाच मंगळवारी (ता.9) पहाटेच अकादमी देण्यास सांगण्यात आले. 
... 
नाचक्की अन्‌ खर्चाचा बोजा 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या इतिहासातील सर्वाधिक 817 जणांच्या तुकडीचा दीक्षांत सोहळा झाला. परंतु अवघ्या दोनच दिवसात राज्यशासन अन्‌ पोलिसा दलाची नाचक्की झाली आहे. 9 महिन्यांच्या खडतर प्रशिक्षणासाठी या 154 प्रशिक्षणार्थींवर लाखों रुपयांचा खर्च शासनाने केला आहे. नियुक्ती झाल्यापासून त्यांचा शपथविधी होईपर्यंत याबाबत कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. शपथविधीनंतर अवघ्या दोनच दिवसात मॅटची सुनावणी होऊन या 154 जणांच्या स्वप्नांवर गदा आली. यातून पोलिस दलाची नाचक्की तर झालीच शिवाय लाखो रुपयांचा खर्च झाला, त्याचे काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो आहे. 
... 
पोलीस अन्‌ शासनाची दिशाभूल 
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेनुसार, पदोन्नतीतून नियुक्ती केली म्हणून 154 प्रशिक्षणार्थींची उपनिरीक्षकाची नियुक्ती मागे घेण्यात आली. प्रत्यक्षात खात्याअंतर्गत लोकसेवा आयोगाच्या सरळभरती प्रक्रियेतून या 154 जणांची नियुक्ती झाली आहे. त्यात कुठेही पदोन्नतीचा विषय नाही. मात्र याचिकाकर्त्याने पोलीस दल आणि राज्यशासनाची दिशाभूल केल्याच आरोप अन्यायग्रस्त प्रशिक्षणार्थींनी केला आहे. 
... 
154 प्रशिक्षणार्थी उच्च न्यायालयात 
अन्यायग्रस्त 154 प्रशिक्षणार्थींना आज पहाटे अकादमीतून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर, ते थेट मुंबईच्या दिशेने गेले. मॅटच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सरळभरती प्रक्रियेतून निवड झाली असताना, पदोन्नतीचा यात कोणताही संबंध येत नसल्याचे अन्यायग्रस्तांनी स्पष्ट केले असून न्यायदेवतेवर आपला विश्‍वास असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
....  

 
 

संबंधित लेख