martha kranti morcha and problem | Sarkarnama

मराठा आंदोलनात विद्रोह, काही समन्वयकांच्या भुमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह ...

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 9 सप्टेंबर 2018

सरकारबरोबर गेल्या दोन वर्षात बंद दाराआड काय चर्चा झाली, ती सुद्धा खुली करावी,अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला डावलून चर्चा केली,तर त्याचे वाईट परिणाम होतील, असा इशाराही आम्ही सरकारला देत आहोत. जिजाऊ आणि सावित्रीबाईंचे नाव घेऊन त्यांच्याच लेकींना डावलायचे हा कुठला न्याय आहे''. 

पिंपरी : आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनात आता विद्रोहाची चिन्हे आहेत. या आंदोलनाच्या राज्यस्तरीय समितीत डावलल्याने समाजाच्या महिलांनी सकल मराठा महिला मोर्चा या नावाने आपली वेगळी चूल मांडली आहे. त्यांनी राज्यस्तरीय समितीत महिलांना पन्नास टक्के स्थान दिले, नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. आंदोलनातील काहींच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, हे बंड वा फूट नसून विद्रोह असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, लाखोंचे 58 मोर्चे काढूनही सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य दोन वर्षानंतरही केलेल्या नाहीत. आता, तर या आंदोलनातच मतभेद निर्माण झाले तर ही बाब सरकारच्या पथ्यावर पडणार आहे. मात्र, त्यामुळे समाजाच्या मागण्या आता आणखी काही काळ रेंगाळण्याची भीतीही व्यक्त होऊ लागली आहे. 

एकूणच मराठा समाज आंदोलनाविषयी समाजातील महिला साशंक आहेत. आंदोलनात हिरिरीने भाग घेऊन अग्रस्थानी राहणाऱ्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत डावलल्याला त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. उलट महिलांना पहिल्यापासून राज्यव्यापी समन्वय समितीत स्थान दिले असते,तर सरकारने दखल घेऊन काही मागण्या मान्य केल्या असत्या, असे सकल मराठा महिला मोर्चाच्या पुणे प्रतिनिधी उषा पाटील यांनी आज येथे सांगितले. 

या पत्रकारपरिषदेला महिला मोर्च्याच्या राज्यभरातील प्रतिनिधीही उपस्थित होत्या. महिलांना समितीत स्थान दिले असते, तर यांची काही किंमत राहिली नसती. म्हणूनच आम्हाला डावलण्यात आल्याचा आरोप या राज्यातील 22 जिल्ह्यातील मराठा महिला प्रतिनिधींनी केला. भाऊ चुकत असेल, तर त्याला तसे सांगणे हे आमचे काम आहे. त्यामुळे ही फूट वा बंड नसून विद्रोह आहे, असेही त्या म्हणाल्या. आंदोलनात चांगले काम करणाऱ्यांनाही खड्यासारखे बाजूला केल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

महिला मोर्चाच्या पाटील व इतर महिला प्रतिनिधी हल्लाबोल करताना म्हणाल्या,""दोन वर्षे आंदोलन करूनही समाजाची एकही मागणी मान्य झालेली नाही. कुणीही उठतो, आंदोलन सुरू करतो. ते मागेही घेतो. समाजाला भावनिक करतो. त्यातून समाजाला दिशाहीन करण्याचे काम होत आहे. समाजाची फरफट सुरू आहे. आंदोलन पुकारणाऱ्यांना कोणी समन्वयक केले. कुणाच्या निर्णयाने ते आंदोलन करीत आहेत. ते स्वयंघोषित आहेत. त्यामुळे खुली चर्चा करण्याचे आमचे त्यांना आव्हान आहे. तसेच त्यांनी सरकारबरोबर गेल्या दोन वर्षात बंद दाराआड काय चर्चा झाली, ती सुद्धा खुली करावी,अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला डावलून चर्चा केली,तर त्याचे वाईट परिणाम होतील, असा इशाराही आम्ही सरकारला देत आहोत. जिजाऊ आणि सावित्रीबाईंचे नाव घेऊन त्यांच्याच लेकींना डावलायचे हा कुठला न्याय आहे''. 

संबंधित लेख