marathwada | Sarkarnama

मराठवाड्यात सत्तेसाठी युती आणि आघाडीची अपरिहार्यता

सरकारनामा ब्युरो 
शुक्रवार, 24 फेब्रुवारी 2017

औरंगाबाद ः मराठवाड्यातील 8 जिल्हा परिषदा व 76 पंचायत समित्यांचे निकाल काल जाहीर झाले. राजकीय पक्षांच्या झोळीत मतांचे दान टाकतांना जनतेने ते निम्मे निम्मे दिले आहे. लातूर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता भाजप जालना, औरंगाबाद, हिंगोली जिल्ह्यात सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे, तर शिवसेना या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. निवडणुकीपूर्वी या दोन्ही पक्षांनी पारदर्शकता वगैरेच्या मुद्यावरुन स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला खरा पण मतदार राजाने मात्र या दोन्ही पक्षांच्या बाजूने कौल देत दोघांनीही निवडणुकीनंतर तरी निदान सत्तेसाठी एकत्र यावे अशी परिस्थिती निर्माण करुन ठेवली आहे.

औरंगाबाद ः मराठवाड्यातील 8 जिल्हा परिषदा व 76 पंचायत समित्यांचे निकाल काल जाहीर झाले. राजकीय पक्षांच्या झोळीत मतांचे दान टाकतांना जनतेने ते निम्मे निम्मे दिले आहे. लातूर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता भाजप जालना, औरंगाबाद, हिंगोली जिल्ह्यात सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे, तर शिवसेना या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. निवडणुकीपूर्वी या दोन्ही पक्षांनी पारदर्शकता वगैरेच्या मुद्यावरुन स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला खरा पण मतदार राजाने मात्र या दोन्ही पक्षांच्या बाजूने कौल देत दोघांनीही निवडणुकीनंतर तरी निदान सत्तेसाठी एकत्र यावे अशी परिस्थिती निर्माण करुन ठेवली आहे. अशीच काहीशी स्थिती बीड, नांदेड, उस्मानाबाद व परभणी या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे गेलेल्या जिल्हा परिषदांची आहे. एकूणच कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने युती-आघाडी करुन मनोमिलनाशिवाय तरणोपाय नाही एवढे मात्र निश्‍चित. अपक्ष व बंडखोरांची संख्या फारशी नसल्याने बहुमताचा आकडा स्वतंत्ररीत्या गाठणे कुणालाच शक्‍य होणार नाही हे देखील आकडेवारी वरुन समोर आले आहे. 

भाजप मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यामध्ये नंबर एकचा पक्ष ठरला आहे. लातूर जिल्हा परिषदेत पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे तिथे त्यांना कुणाच्याही मदतीची गरज भासणार नाही. पण जालना, औरंगाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यामध्ये भाजप मोठा पक्ष असला तरी त्यांचे सत्तेचे गणित शिवसेनेला सोबत घेतल्याशिवाय जुळणार नाही. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्वतंत्र लढल्यामुळे आता एकत्र येण्याचा निर्णय देखील राज्य पातळीवरील नेते घेणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक नेत्यांना वेट ऍन्ड वॉचच्या भूमिकेत राहावे लागणार आहे. 
युती हाच सत्तेचा मार्ग 
62 सदस्य असलेल्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत सत्तेसाठी बहुमताचा 32 हा आकडा कुणालाही गाठता आलेला नाही. त्यामुळे भाजप 23 अधिक शिवसेना 18 असे समीकरण जुळून आल्यास दोघांची संख्या 40 होते. राष्ट्रवादीला केवळ 3 जागा मिळाल्यामुळे कॉंग्रेसकडे 16 सदस्य असून देखील ते बहुमतापर्यंत पोहचू शकणार नाहीत. तेव्हा युती हा एकमेव पर्याय सत्तेसाठी राहतो. स्थानिक पातळीवर सेना-भाजप एकत्र येण्यासाठी इच्छुक असले तरी मुंबईत काय ठरते यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. 
जालन्यात सेना-भाजप 36 
औरंगाबाद प्रमाणेच जालना जिल्हा परिषदेत देखील भाजपने शिवसेनेला मागे टाकत 22 जागा जिंकल्या. इथेही शिवसेना 14 जागांसह छोट्या भावाच्या भूमिकेत गेली आहे. बहुमतासाठीच्या 29 या मॅजिक फिगरने जालन्यात देखील भाजपला चकवा दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजप एकत्र आले तर त्यांचे संख्याबळ 36 म्हणजेच बहुमतापेक्षा 7 ने अधिक होईल. शिवसेनेला दूर ठेवण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादीची मदत घ्यावी लागेल मात्र तशी शक्‍यता कमीच आहे. कारण युतीचा निर्णय झाला तर तो एकट्या मुंबई पुरता होणार नाही तर संपूर्ण राज्यात जिथे युती करुन सत्ता स्थापन करणे शक्‍य होईल त्या सर्व ठिकाणी केला जाईल. त्यानुसार जालन्यात सेना-भाजपमध्ये 36 चा आकडा असला तरी त्यांना बहुमतासाठी गळ्यात गळा घालावा लागणार आहे. 
हिंगोलीत सत्तेच्या चाव्या अपक्षांच्या हाती 
2012 मध्ये बहुमताने सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेची हिंगोली जिल्हा परिषदेत यंदा मात्र पीछेहाट झाली आहे. भाजपने अनपेक्षितपणे इथे मुसंडी मारली. भाजपने 15 जागा जिंकत पहिल्या तर शिवसेना 10 जागांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेली 27 संख्या गाठण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यानंतर देखील त्यांना अपक्षांची गरज पडणार आहे. सहाजिकच सत्ता कुणाची येणार याचा अंदाज घेऊन अपक्ष निर्णय घेतील. हिंगोलीत खऱ्या अर्थाने अपक्षच किंगमेकर ठरणार आहेत. भाजप-सेनेच्या सदस्यांची संख्या 25 होते. त्यामुळे दोन अपक्षांना सोबत घेतल्यास युती 27 ही संख्या गाठून सत्ता हस्तगत करु शकते. 
परभणीत राष्ट्रवादीचा गजर 
परभणी जिल्हा परिषदेत 24 जागांसह राष्ट्रवादी सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. पण बहुमतासाठी त्यांना चार जागा कमी पडल्या. ही कमतरता अपक्ष गळाला लागल्यास पूर्ण होऊन जिल्हा परिषदेत पुन्हा राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा गजर ऐकायला मिळेल. परभणी जिल्हा परिषदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रवादीला 28 सदस्यांची आवश्‍यकता भासणार आहे. स्वतःचे 24 आणि अपक्ष 6 असे समीकरण जुळवता आल्यास राष्ट्रवादी बहुमताच्या पुढे निघून जाईल. स्थानिक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अपक्षांना आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न सुरु केले असून त्या जोरावर परभणीची सत्ता राखण्यात त्यांना फारशी अडचण नाही. 
नांदेडात प्रासंगिक कराराची गरज 
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नांदेडचा गड राखला असला तरी त्यांना मिळालेले यश हे निर्विवाद असे म्हणता येणार नाही. कारण भाजपने अनपेक्षितपणे त्यांच्या जिल्ह्यात घुसखोरी केली आहे. निवडणुकी पूर्वी राष्ट्रवादीशी आघाडी न करता प्रासंगिक करार करावा असे विधान अशोक चव्हाण यांनी केले होते. आता नांदेडात सत्ता व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्यावर राष्ट्रवादीशी "प्रासंगिक करार' करण्याची वेळ आली आहे. कॉंग्रेसकडे 28 तर राष्ट्रवादीकडे 10 चे संख्याबळ आहे. बहुमताचा 33 आकडा गाठणे या दोघांना आघाडी केल्यास सहज शक्‍य आहे. भाजपचा जिल्ह्यात झालेला शिरकाव पाहता अशोक चव्हाण हे राष्ट्रवादीशी प्रासंगिक करारा करुन त्यावर तत्काळ सह्या करतील असे दिसते. 
उस्मानाबादेत कमळाची साथ 
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात छुपी युती केली जायची. याही वेळी तो प्रयोग झाला होता, मात्र राष्ट्रवादीने जिल्ह्यात जोरदार धडक देत 26 जागा जिंकल्या. काही जागा थोडक्‍यात गेल्या आणि राष्ट्रवादीला बहुमतासाठी दुसऱ्या पक्षावर विसंबून राहण्याची वेळ आली. गेली अनेक वर्ष ज्या शिवसेनेमुळे राष्ट्रवादीला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले त्या सेनेला आता सत्तेबाहेरच ठेवण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेल्या 28 या आकड्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी भाजपच्या चार सदस्यांना सोबत घेण्याची खेळी राष्ट्रवादी खेळण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे आतापर्यंत कॉंग्रेसला साथ देणाऱ्या शिवसेनेचा वचपा काढण्याची चालून आलेली नामी संधी देखील राष्ट्रवादी-भाजप सोडणार नाही असे दिसते. 
युतीचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील 
कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे युती होणार का? या संदर्भात विचारणा होत आहे. स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. त्यामुळे आता भाजपशी युती करायची की नाही याचा निर्णय तेच घेतील. स्थानिक पातळीवर आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी स्पष्ट केले. 
मुख्यमंत्री निर्णय घेतील 
युतीसंदर्भातला निर्णय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील असे मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. 

संबंधित लेख