पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडची स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची मागणी अखेर मान्य झाली. राज्य मंत्रीमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे पालिका आयुक्तालयानंतर राज्याच्या उद्योगनगरीला आता स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयही मिळणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीतील वाढत्या गुन्हेगारीला चाप बसण्यास मदत होणार आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना यामुळे दिलासा मिळणार असून पुणे पोलिसांवरील ताणही आता हलका होणार आहे.
नव्या पोलिस आयुक्तालयाचे उदघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या हस्ते महाराष्ट्रदिनी (1 मे) होण्याची शक्यता आहे. पिंपरीच्या न्यायालयाप्रमाणे हे आयुक्तालयही भाड्याच्या जागेतच असणार आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या निगडी येथील जुन्या इमारतीत ते सुरु होईल, असा अंदाज आहे. तर, प्राधिकरणाच्याच मोशी येथील मोकळ्या मैदानात तूर्त त्याचे मुख्यालय असेल.
दरम्यान, नव्या पोलिस आयुक्तालयावरून श्रेयाची लढाई त्याचे उदघाटन होण्याच्या आतच सुरु झाली आहे. हा प्रश्न सुरवातीपासून शिवसेनेने लावून धरला होता, असे पक्षाचे पिंपरीचे आमदार अॅड. गौतम चाबूकस्वार यांनी आज मंजुरीनंतर सांगितले. शहराचा फार मोठा प्रश्न यामुळे सुटला असल्याचे ते म्हणाले. त्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने धन्यवादही दिले.
अॅड. चाबूकस्वार यांच्यासह भाजपचे चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे या शहरातील इतर दोन आमदारांचाही याबाबत मोठा पाठपुरावा सुरु होता.नुकत्याच संस्थगित झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शहराच्या तिन्ही आमदारांनी हा मुद्दा पुन्हा ताराकिंत प्रश्न आणि लक्षवेधीव्दारे लावून धरला होता. मात्र, त्या पटलावर आल्याच नाहीत. मात्र, बजेटच्या चर्चेत भाग घेताना लांडगे यांनी हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पिंपरीसह मीरा भाईंदर आणि कोल्हापूर या तीन पोलिस आयुक्तालयांची घोषणा केली होती.
गेल्या वर्षभरापासून हे पोलिस आयुक्तालय लालफितीत अडकले होते. सरकारी बाबूंनी त्यात एकानंतर एक अशा अनेक त्रुटी काढल्या. त्यामुळे त्याचा फेरप्रस्ताव पुणे पोलिसांना द्यावा लागला होता. नंतर गृहविभागाची तत्वत मंजुरी मिळूनही त्याची अंतिम मान्यता रखडली होती. वित्त विभागाने ते अडवून धरले होते.गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत विधानसभेत घोषणा केली. त्यानंतर लगेचच शिवसेनेचे शिरूरचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी हे आपल्या चार वर्षाच्या पाठपुराव्याचे यश असल्याचे सांगितले. पिंपरी-चिंचवडच्या तिन्ही आमदारांचा पाठपुरावाही त्याला कारणीभूत असल्याची प्रांजळ कबुलीही त्यांनी दिली होती.
पिंपरी-चिंचवड शहर व पर्यायाने शहराच्या पालिका आयुक्तालयाचाही तोंडावळा हा शहरी व ग्रामीण आहे. त्यामुळे होऊ घातलेले नवीन पोलिस आयुक्तालयही तसेच असणार आहे. उलट हा चेहरा आता अधिक गडद होणार आहे. कारण पुणे जिल्ह्यातील पाच पोलिस ठाणी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात असणार आहेत. गुंडगिरी अधिक असलेला शहर व जिल्ह्यातील चाकण व तळेगाव एमआयडीसीतील भाग नव्या पोलिस आयुक्तालयाला जोडलेला आहे.त्यामुळे तेथील गुन्हेगारीला प्रभावी चाप बसेल, असा पोलिसांचा दावा आहे. तर, यामुळे पिंपरीच्या पोलिस आयुक्तालयाचीही हद्द पालिका आयुक्तालयाप्रमाणे जिल्ह्यात आणखी पसरणार आहे.
पुणे ग्रामीण मधील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव आणि तळेगाव एमआयडी ही पाच पोलिस ठाणी आता पिंपरी आयु्क्तालयात असणार आहेत. देहू आणि आळंदी ही राज्यातील तीर्थक्षेत्रे आता पुणे ग्रामीणऐवजी आयुक्तालयात आली आहेत. त्यामुळे आषाढी व कार्तिकी वारीचे नियोजन करणे पोलिसांना आता आणखी सोयीचे जाणार आहे. एकेकाळी पुण्याचे उपनगर असलेल्या पिंपरी-चिंचवडची स्वतंत्र शहर म्हणून गणना होण्यास पोलिस आयुक्तालयाच्या रुपाने राजमान्यता मिळाली आहे. त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.